रियल एस्टेट सेक्टर को बड़े पैकेज की जरूरत, पीएम को पत्र लिखकर रखी मांगें

नई दिल्ली : कोरोना महामारी से चरमराई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए भारत सरकार और आरबीआई ने औद्योगिक सेक्टर्स के लिए कई अहम् घोषणाएं की, जिसमें रिएल एस्टेट सेक्टर के लिए भी कई घोषणाएं शामिल हैं। हालाँकि इस पैकेज को लेकर यह सेक्टर कुछ खास उत्साहित नहीं है, रियल एस्टेट सेक्टर को इस से बड़े पैकेज की जरूरत है।

इस बारे में रिएल एस्टेट कंपनियों के संगठन क्रेडाई ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अपनी मांगे सामने रखी है, इसमें रिएल एस्टेट कंपनियों पर बकाये बैंकों के कर्ज को एकमुश्त रिस्ट्रक्चरिंग करने, बकाये कर्ज को माफ करने और नए घर खरीदने पर आम जनता को दिए जाने वाले राहत को दोगुना करने की मांग शामिल है। मांग बढ़ाने के लिए कई अहम् सुझाव दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि अगले पांच वर्षों तक नए होम लोन पर सिर्फ पांच फीसद ब्याज पर मिले।

क्रेडाई ने कहा है कि इस सेक्टर की मांगों को मान लेने से हजारों कंपनियों, लाखों कर्मचारियों व श्रमिकों का भला होगा और साथ ही अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा। क्रेडाई ने कहा कि इस सेक्टर में 5.2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है और अर्थव्यवस्था के विकास में भी इस सेक्टर का अहम योगदान है। सीमेंट, स्टील जैसे 250 बड़े-छोटे उद्यमों से यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है।

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