राशन की तरह बिकेगा बायोडीजल, रखना होगा खरीदार का पूरा रिकॉर्ड

मुंबईः ईरान से कच्चे तेल का आयात प्रतिबंधित होने के साथ ही भारत सरकार ने बायोडीजल पर भी अपना ध्यान बढ़ा दिया है। अब तक बायोडीजल बेचने को लेकर कोई नीति नहीं बनाई गई थी, लेकिन अब सरकार ने बायोडीजल की खुदरा बिक्री को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत सबसे महत्वपूर्ण नियम यह बनाया गया है कि विक्रेता को बायोडीजल खरीदने वाले का नाम, फोन नंबर, वाहन का नंबर आदि का पूरा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा।

राशन की दुकानों की तरह मिलेगा लाइसेंस

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 29 जून 2017 को देश में बायोडीजल की खुदरा बिक्री की अनुमति दी थी, लेकिन तब विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार नहीं किया गया था। मंत्रालय ने अब जारी दिशा-निर्देश में कहा है कि बायोडीजल का खुदरा आउटलेट शुरू करने के लिए जन आपूर्ति विभाग या संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार द्वारा प्राधिकृत विभाग के पास आवेदन करना होगा। साधारण शब्दों में कहें तो बायोडीजल बेचने के लिए अब राशन की सरकारी दुकानों की तरह लाइसेंस जारी किया जाएगा।

मिलावट की तो लाइसेंस निलंबित

बायोडीजल के खुदरा आउटलेट पर सिर्फ शुद्ध बायोडीजल बेचा जायेगा किसी भी अनुपात में मिश्रण की अनुमति नहीं होगी। यदि बायोडीजल में किसी भी तरह की मिलावट या मिश्रण पाया गया तो संबंधित आउटलेट का लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा। लगातार ऐसी शिकायत मिलने पर लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। इसके लिए जुर्माने का प्रावधान भी किया जाएगा। दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि हर विक्रेता को एक बही तैयार करनी होगी जिसमें दैनिक आधार पर हुई हर बिक्री की पूरी जानकारी होगी। उसमें उसे खरीदादार का नाम और फोन नंबर तथा वाहन का नंबर लिखना होगा। उसे कितना बायोडीजल किस दर पर बेचा गया यह भी उस बही में दर्ज करना होगा। ग्राहक को दी गयी बिल की प्रति भी विक्रेता को रखनी होगी।

तीन सैंपल रखने होंगे

आउटलेट पर आपूर्तिकर्ता का नाम और आउटलेट को मिली मंजूरी का प्रमाणपत्र दर्शाया जाना अनिवार्य बनाया गया है। अंग्रेजी या हिंदी तथा एक क्षेत्रीय भाषा में यह भी लिखा होना चाहिये कि डीजल में किस अनुपात में बायोडीजल मिलाने की अनुमति है और इससे ज्यादा अनुपात में बायोडीजल मिलने से इंजन को नुकसान भी हो सकता है। विक्रेता को आपूर्तिकर्ता से प्राप्त पिछली तीन आपूर्तियों का सैम्पल भी रखना होगा जिसकी प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा कभी भी जांच की जा सकती है।

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