मोदी सरकार बीएसएनएल, एमटीएनएल के लिए वीआरएस लागू कर सकती है, कर्मचारी संघ कर रहे हैं विरोध

नई दिल्ली : मोदी सरकार बीएसएनएल और एमटीएनएल में वीआरएस (वॉलेन्ट्री रिटायरमेंट स्कीम) लागू कर सकती है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाले मंत्री समूह ( गोओएम) ने इस मुद्दे पर चर्चा की है। साथ ही दोनों कंपनियों को रिवाइवल पैकेज के तौर पर 4जी अलोकेशन पर भी फैसला लिया जा सकता है। 1 मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस गोओएम में आईटी व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और वित्ती मंत्री निर्मला सीतारमण भी शामिल हैं। हालांकि अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है।

एक रिपोर्ट मुताबिक एमटीएनएल जो दिल्ली और मुंबई में सेलुलर सेवाएं मुहैया कराती है उसे 2120 करोड़ रुपए का वीआरएस पैकेज दिया जा सकता है, जबकि बीएसएनएल पूरे देश में ऑपरेट करती है उसे 6365 करोड़ रुपए दिया जा सकता है। हालांकि कर्मचारी संघ कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने या वीआरएस देने का लगातार विरोध कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबि‍क ऐसे कर्मचारियों की तादाद 54 हजार के करीब हो सकती है। इसी बीच बीएसएनएल के तमिलनाडु सर्कल ने कहा है कि कंपनी को बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। कड़ी प्रतिस्पर्धा और टैरिफ कम होने के कारण, बीएसएनएल पिछले कुछ महीनों से वित्तीय संकट का सामना कर रही है।

ऐसे धन जुटाएगी बीएसएनएल
बीएसएनएल रकम जुटाने के लिए देशभर में फैली अपनी प्रॉपर्टी को चिन्हित करना शुरू कर दिया है। वित्त वर्ष 2018-19 में इन प्लॉटों का अनुमानित मूल्य 20,000 करोड़ रुपये था। बीएसएनएल के कॉरपोरेट कार्यालय की ओर से भूखंडों की एक सूची जारी की गई है।

पत्र भेज कर राय मांगी
बीएसएनएल के कॉरपोरेट कार्यालय की ओर से सर्किलों को पत्र भेज कर राय मांगी गई थी, जिसमें कहा गया था कि देशभर में फैले भूखंड और अर्धनिर्मित बुनियादी ढांचों, भवनों और फैक्टरियों का एरिया 32. 77 लाख वर्गमीटर है और बचे हुए भूखंड का क्षेत्रफल 31. 97 लाख वर्गमीटर है।

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