मोदी सरकार के इस कार्यकाल में इन क्षेत्रों पर होगा खास फोकस

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को शाम 7 बजे पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने इस कार्यकाल में कुछ अहम् फैसले लेंगे। मोदी सरकार-2. 0 के विकास प्लान का ब्लू प्रिंट तैयार किया गया है, जिसके मुताबिक मोदी सरकार रोजगार पैदा करने वाले कुछ क्षेत्रों जैसे कंस्ट्रक्शन, कपड़ा और टूरिज्म क्षेत्र पर खास फोकस करेगी।

इसके अलावा, मोदी सरकार 2 रेल फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा और साथ ही अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी निवेश के लिए खोला जाएगा। मोदी सरकार की योजना देश की जीडीपी को 5 लाख करोड़ डॉलर का बनाने की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कई मंत्रालयों को बहुत रूढ़िवादी होने के कारण कार्य योजना को संशोधित करने के लिए कहा जा सकता है।

100 दिन का ऐक्शन प्लान
मोदी सरकार अपने इस कार्यकाल में सुधार को लेकर दो संभावनाएं हैं। पहले 100 दिन के ऐक्शन प्लान लेकर चलेगी, जिन्हें 100 दिन में शामिल किया जा सके। बड़ी योजनाओं के लिए पर्याप्त संसाधनों की जरूरत होगी, जो बजट के लिए छोड़ दिया जाएगा। बजट जुलाई की प्रथम सप्ताह तक शुरू करने की संभावना है। वहीं दूसरी संभावना है कि 100 दिन के ऐक्शन प्लान में उन बड़े सुधारों का परिचय कराया जाए, जिन्हें लेकर मोदी सरकार आगे चलने वाली है। 100 दिन का ऐक्शन प्लान प्रधानमंत्री कार्यालय की पहल होता है। यह बजट योजनाओं के साथ आगे बढ़ेगा।

रेल मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि दो और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) बनाना और और ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने के लिए रोडमैप तैयार किए जाने की उम्मीद है। ये योजनाएं आगामी बजट में शामिल हो सकती हैं। रेलवे की योजना है कि माल ढुलाई की हिस्सेदारी को 2032 तक 25% से 50% तक बढ़ाया जाए। इसके लिए डीएफसी को महत्वपूर्ण माना जाता है। वर्तमान में दो डीएफसी- पश्चिमी (दिल्ली-मुंबई 1504 किमी) और पूर्वी (दिल्ली-कोलकाता 1956 किमी) बन रहे हैं। चार और डीएफसी की संभावना अभी हैं, जिसमें मुंबई-चेन्नै, कोलकाता-चेन्नै, दिल्ली-चेन्नै और मुंबई-कोलकाता शामिल हैं।

5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनाने पर जोर
एक रिपोर्ट के मुताबिक वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कई बेहद कड़े फैसले लेने होंगे। अगली सरकार स्टार्ट-अप इंडिया, एग्री-एक्सपोर्ट नीति और ईज-ऑफ डुइंग बिजनस को लेकर अपनी योजनाओं के आगे बढ़ाएगी। भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सरकार स्टार्ट-अप इंडिया, एग्री-एक्सपोर्ट नीति और ईज-ऑफ डुइंग बिजनस को लेकर अपनी योजनाओं के आगे बढ़ाएगी।

रोजगार पर होगा फोकस
मोदी सरकार की पहली प्राथमिकता रोजगार उपलब्ध कराना है। 2019 के चुनाव में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा था। मोदी सरकार इस बार देर नहीं करेगी और इस पर कार्य करेगी।

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