‘मोटे मुनाफे’ पर सरकारी नजर

जीएसटी के बाद 1 करोड़ से अधिक के ‘लाभ’ पर निगाह, टैक्स घटने का लाभ उपभोक्ताओं तक न पहुंचाने पर कार्रवाई

नई दिल्लीः माल एवं सेवाकर (जीएसटी) के तहत प्रस्तावित मुनाफाखोरी-रोधी प्राधिकरण की नजर केवल उन मामलों पर रहेगी जो बड़े पैमाने पर लोगों को प्रभावित करने वाले होंगे या जहां 1 करोड़ या उससे अधिक रुपये का ‘अनुचित लाभ’ कमाया जाएगा। गौरतलब है कि जीएसटी व्यवस्था के तहत जल्द ही एक पांच सदस्यीय राष्ट्रीय मुनाफाखोरी प्राधिकरण का गठन किया जाना है, जिसकी अध्यक्षता सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा की जाएगी। इस प्राधिकरण का काम उन व्यापारों की निगरानी करना होगा जो जीएसटी में कम की गई कर दरों का लाभ उपभोक्ताओं को हस्तांतरित नहीं करेंगे।  तीन स्तरीय निगरानी प्रणाली बनाई जाएगी एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के मुुताबिक इसे देखने में दो से तीन माह का वक्त लगेगा कि जीएसटी का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया गया या नहीं। तब तक इस प्राधिकरण का गठन कर लिया जाएगा। त्रिस्तरीय ढांचे के अनुरूप जीएसटी अनुपालन समिति शिकायतें प्राप्त करेंगी और जो शिकायतें राज्य विशेष की होंगी या छोटी राशि की होंगी उन्हें राज्य स्तरीय निगरानी समिति के पास भेज दिया जाएगा। अन्य मामलों को महानिदेशक (सेफगार्ड) के पास भेज दिया जाएगा जो तीन महीने के भीतर जांच को पूरा कर अपनी रपट मुनाफाखोरी-रोधी प्राधिकरण को भेज देंगे जो तीन महीने की अवधि में आदेश देगी।

कर विभाग की नजर कीमतों पर

जीएसटी के बाद से ही कर विभाग के अधिकारियों की नजर कीमतों पर बनी हुई है। स्थानीय कर प्राधिकरण हैंडसेट और कंज्युमर गुड्स उत्पादकों और रेस्टोरेंट चेन से जीएसटी से पहले और बाद के इन्वॉयस की विवरण मांग रहे हैं।
तमिलनाडु में स्थानीय कर अधिकारियों की ओर से किसी कंपनी को भेजे गए नोटिस में कहा गया ‘जीएसटी के तहत कीमतों का अध्ययन करने के लिए, आपसे अनुरोध है कि आप अपनी शीर्ष वस्तुओं का बिक्री मूल्य भेज दें, प्रासंगिक प्रारूप में।’ इसके साथ ही महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश और पुडुचेरी में काम कर रहीं कंपनियों को भी एसे संदेश भेजे गए हैं। यहां तक कि कुछ लोगों को कीमत जानकारी प्राप्त करने के लिए फोन कॉल भी किया गया है। इस बात का खुलासा इस मामले की जानकारी रखने वाले एक सदस्य ने की है।

आईसीएआई की जांच के घेरे में 26 चार्टर्ड एकाउटेंट

नई दिल्लीः मुखौटा कंपनियों की कथित रूप से मदद करने को लेकर 26 चार्टर्ड एकाउंटेंट भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) की जांच के घेरे में हैं। आईसीएआई लेखा पेशेवरों के लिये नियामक है और गड़बड़ी करने वाले सदस्यों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है। यह बात संस्थान के अध्यक्ष निलेश शिवजी विकमसे ने कही। सरकार कालाधन की समस्या से निपटने के तहत मुखौटा कंपनियों के खिलाफ लगातार कदम उठा रही है। इस क्रम में कई इकाइयां विभिन्न एजेंसियों की जांच के घेरे में आयी हैं, इसमें गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय शामिल हैं। कड़ी कार्रवाई के साथ ही निलंबन तथा पंजीकरण भी रद्द किया जा सकता है।

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