मार्च से लागू होगी नई लघु उद्योग नीति

सन्मार्ग संवाददाता, नई दिल्लीः 

केंद्र सरकार सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योगों (एमएसएमई) के लिए नई नीति लाने वाली है। नीति बनाने संबंधी तमाम प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अगले माह इस नई नीति को घोषित कर इसे लागू करने की योजना है। छोटे-मझोले उद्योगों के विकास के लिए नई नीति बनाने के लिए पूर्व कैबिनेट सचिव प्रभात कुमार की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी,  जिसने अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को सौंप दी है। केंद्रीय लघु उद्योग एवं हथकरघा मंत्री कलराज मिश्र ने कहा कि मंत्रालय अभी इस रिपोर्ट का अध्ययन कर रहा है। अन्य मंत्रालयों से विचार विमर्श के बाद जल्द ही इस पर निर्णय लिया जायेगा। मिश्र ने कहा कि अगले माह तक नई  नीति लागू कर दी जाएगी। एमएसएमई मंत्रालय का आगामी बजट 5,463 करोड़ रुपये बढ़ाकर 6,482 करोड़ रुपये तय किया गया है।
उम्मीद की जा रही है कि नई नीति रोजगारोन्मुख होगी। कलराज मिश्र ने कहा कि अब तक इस क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योगों के लिए व्यापक नीति नहीं बन पाई थी। नई नीति इस क्षेत्र को तमाम समस्याओं को दूर करने में सक्षम है। मिश्र ने कहा कि केंद्र सरकार ने बजट में इस क्षेत्र को हर संभव मदद देने का प्रयास किया है। केंद्रीय आम बजट में 50 करोड़ रुपये तक सालाना कारोबार वाली एमएसएमई के लिए कंपनी आयकर में 5 फीसदी कटौती, क्रेडिट गारंटी की सीमा बढ़ाने, अनुमानित आय योजना के तहत आय 8 फीसदी की जगह 6 फीसदी मानने, मुद्रा के तहत अधिक आवंटन आदि प्रावधानों से इस क्षेत्र को काफी लाभ होगा ।

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