भारत में भारी जुर्माना भरेगी ब्रिटिश कंपनी

नई दिल्लीः रक्षा सामान बनाने वाली ब्रिटिश कंपनी रोल्स रॉयस भारत सरकार को भारी जुर्माना देगी ताकि वह यहां ब्लैकलिस्ट होने से बच जाए। यूके में हुई जांच में साफ हो गया कि कंपनी ने विदेश में भ्रष्टाचार के मामले निपटाने के लिए 808 मिलियन डॉलर दिए। सरकारी अधिकारियों ने बताया कि नई नीति में रोल्स रॉयस केस पर ध्यान रहेगा।  गौरतलब है कि ब्रिटेन कोर्ट ने भारत के साथ दो रक्षा समझौतों पर रोक लगा दी है। मार्च 2004 में हॉक ट्रेनर जेट्स के लिए और 2007 में नेवी के सी हैरियर फाइटर जेट्स के इंजन के लिए हुए सौदे ब्रिटेन अथॉरिटीज की नजर में हैं, जिसने दुनियाभर में अनैतिक कार्य में संलिपत्ता के लिए कंपनी पर भारी जुर्माना लगाया है।
सूत्रों ने बताया कि रोल्ज रॉयस ने साल 2015 के आखिर में भारत सरकार को यूके में चल रही जांच की जानकारी दी थी। कंपनी ने बताया था कि यूके अथॉरिटीज ने संदिग्ध बिचौलियों से लिंक्स खंगालने में सहयोग करने को कहा है, लेकिन कंपनी को भारत सरकार की ओर से अभियोजन से छूट का कोई आश्वासन नहीं मिला। सीबीआई भारत में रोल्ज रॉयस के दो कारोबारी समझौतों की जांच कर रही है।

भारत को नुकसान की आशंका
रक्षा मंत्री पर्रिकर की राय है कि कंपनी पर पूरी तरह पाबंदी से भारत को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा क्योंकि कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं पटरी से उतर जाएंगी और रोल्स रॉयस से जुड़ी औजार प्रणालियां बेकार पड़ जाएंगी। सेना ने भी रोल्स रॉयस पर बैन लगाने का कड़ाई से विरोध किया है क्योंकि सामने से वार करने वाले समुद्री जहाजों की प्रणोदन प्रणाली और फाइटर जेट्स के इंजनों समेत कई तरह के सामानों के लिए इस कंपनी पर उसकी निर्भरता
ज्यादा है।

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