भगोड़े आर्थिक अपराधियों की जब्त होगी संपत्ति

नयी दिल्लीः एक नये प्रावधान के साथ देश छोड़कर भागने वाले आर्थिक अपराधी और डिफाल्टरों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार देने वाले विधेयक के मसौदे पर कानून मंत्रालय ने सहमति दे दी है। प्रस्तावित कानून वैसे मामलों में लागू होगा जहां अपराध 100 करोड़ रुपये से अधिक के हों। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2017-18 के बजट भाषण में ऐसे भगोड़ों की संपत्ति जब्त करने को लेकर कानून में बदलाव या नया कानून लाने का वादा किया था। यह आर्थिक अपराध करने वालों को देश छोड़कर भारतीय कानून की प्रक्रिया से बचने वाले आर्थिक अपराधियों पर अंकुश लगाने पर जोर देता है। मौसादा कानून के मुताबिक भगोड़ा आर्थिक अपराधी का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जिसके खिलाफ आर्थिक अपराध के संदर्भ में गिरफ्तारी को लेकर वारंट जारी किया गया है और व्यक्ति देश छोड़कर चला गया है तथा आपराधिक कार्रवाई का सामना करने को लेकर भारत आने से इनकार करता है। व्यक्ति भगोड़ा आर्थिक अपराधी है, इसे साबित करने की जिम्मेदारी संबंधित प्राधिकरण के पास होगी।
विशेष छूट का प्रावधानः मंत्रालय ने विधेयक के प्रावधानों से सहमति जताते हुए इसमें विशेष छूट का प्रावधान शामिल करने का सुझाव दिया है। उसका कहना है कि प्रस्तावित विधेयक के प्रावधानों का मौजूदा कानून के प्रावधानों पर प्रभाव पड़ेगा, अतः उन प्रावधानों का असर बनाये रखने के लिये विधेयक में विशेष छूट वाला प्रावधान शामिल किया जाना चाहिए। ऐसे मौजूदा कानून जिनके तहत अपराधियों के खिलाफ सुनवाई चल रही है, उसमें प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों का पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हितों का प्रवर्तन अधिनियम कानून, 2002 (सरफेसी), बैंकों के बकाये ऋण की वसूली और वित्तीय संस्थान कानून तथा दिवाला एवं ऋण शोधन संहिता (आईबीसी) शामिल हैं। कानून मंत्रालय का मानना है कि विधेयक वकील के जरिये संबंधित व्यक्ति की सुनवाई के लिये जरूरी संवैधानिक सुरक्षा उपाय, उसे जवाब देने के लिये समय दिये जाने, उसे समन के लिये नोटिस देने तथा उच्च न्यायालय में अपील करने का प्रावधान उपलब्ध कराता है। विधेयक में ऋणदाताओं को भुगतान के लिये संपत्ति के निपटान को लेकर एक प्रशासक की नियुक्ति का भी प्रावधान है।

एफआईयू घोषित करेगी

विधेयक वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) को आर्थिक अपराधी को भगोड़ा घोषित करने और संपत्ति जब्त करने को लेकर आवेदन देने की अनुमति देता है। मनी लांड्रिंग निरोधक कानून के तहत अदालत को मामले की सुनवाई की जिम्मेदारी दी जाएगी। वित्त मंत्रालय ने विधेयक पर कैबिनेट नोट का मसौदा तैयार किया था और उस पर कानून मंत्रालय की राय मांगी थी।

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