ब्याज दरों में नहीं, विकास दर में कमी

मुम्बईः होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन सस्ता होने की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए रिजर्व बैंक ने लगातार दूसरी द्वैमासिक बैठक के बाद बुधवार को नीतिगत दरों में कोई कटौती नहीं की। वहीं, उसने विकास दर का अनुमान घटा दिया। महंगाई बढ़ने का दर और वैश्विक कारणों का हवाला देकर उसने अपनी मुख्य नीतिगत ब्याज दर रेपो में कोई बदलाव नहीं किया और इसे 6.25 प्रतिशत पर यथावत रखा। यह वह दर है जिसपर केन्द्रीय बैंक अन्य बैंकों को एक दिन की जरूरत के लिये नकद राशि उपलब्ध कराता है। इसके साथ ही रिवर्स रेपो दर भी 5.75 प्रतिशत पर स्थिर रही। इसके तहत रिजर्व बैंक तंत्र में उपलब्ध अतिरिक्त नकदी को सोखता है। अन्य दरों में मार्जिनल स्टैंडिंग फसिलिटी (एमएसएफ) 6.75 प्रतिशत, बैंक दर 6.75 प्रतिशत, नकद आरक्षित अनुपात 4.0 प्रतिशत और वैधानिक तरलता अनुपात 20.50 प्रतिशत पर यथावत है। अगले वित्त वर्ष की पहली द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा के लिए समिति की 5 और 6 अप्रैल को बैठक होगी।
इसलिए थी कटौती की उम्मीद
उद्योगों और कारोबारियों को खासतौर से नोटबंदी को देखते हुये मौद्रिक समीक्षा में नीतिगत दर में कटौती की काफी उम्मीद थी। ऋण की मांग बढ़ाने और रियल एस्टेट क्षेत्र को संभालने के लिए ब्याज दरें कम करने की संभावना थी।
इस कारण नहीं घटाई दरें
1. नोटबंदी के कारण खुदरा महंगाई गिरकर दिसंबर में 2.23 फीसदी पर रही थी। लेकिन नकदी का पूरा संचार होने, विनिमय दर में उतार-चढ़ाव और 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बड़े प्रभाव से महंगाई बढ़ने की आशंका। बैंक का लक्ष्य महंगाई को 4 प्रतिशत रखना।
2. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमत। जनवरी, 2014 में 100 डॉलर, जनवरी 2016 तक 30 डॉलर और अब 53-55 डॉलर प्रति बैरल पर। इससे महंगाई बढ़ने का डर।
3. रिजर्व बैंक ने जनवरी, 2015 के बाद से रेपो रेट में 175 बेसिस प्वाइंट की कटौती की है, लेकिन बैंकों ने इसका पूरा फायदा ग्राहकों को नहीं दिया। इसलिए, रेपो रेट में एक और कटौती से पहले भी बैंकों के पास अपने ब्याज दरों में कटौती करने की पूरी संभावना है।
4. अमरीका की मौद्रिक नीति 9 साल बाद सामान्य हो रही है। अमरीका में 2008 से 2015 तक लगातार शून्य ब्याज दर रही। अब अमरीका में ब्याज दरें बढ़ना शुरू हो गई हैं।
5. अमरीका की संरक्षणवादी नीतियों और विशेषकर अमरीका-चीन में राजनीतिक तनाव से वैश्विक अर्थव्यवस्था के मंद पड़ने की आशंका।
सरकार के पाले में गेंद
मौद्रिक नीति समिति ने साफ कहा कि नीतिगत दरों में कटौती का सही माहौल तभी बनेगा जब बैंकिंग क्षेत्र के डूबे हुए कर्ज की समस्या (जो 20 प्रतिशत तक जा पहुंची है) अधिक तेजी से सुलझाई जाएगी, सरकार द्वारा बैंकों को पैसा देने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी और सरकार प्रायोजित बचत योजनाओं की ब्याज दरों में भी तेजी से सुधार किए जाएंगे। संकेत साफ है कि सरकार सुधार के कामों में तेजी लाए। इसके साथ ही केन्द्रीय बैंक ने मौद्रिक नीति के रुख को ‘नरम’ से बदलकर ‘तटस्थ’ कर दिया। इसका अर्थ है कि अब बैंक नोटबंदी के प्रभाव को देखते हुए लचीला रुख अपनाने की बजाय वही रुख अपनाएगा जो अर्थव्यवस्था के हित में होगा।
बाजार पर असर
नीतिगत दरें न घटाने पर सेंसेक्स 180 अंक तक टूट गया। विशेषकर बैंकों और रियल एस्टेट कंपनियों के शेयरों में बिकवाली देखी गई। बाद में काफी हद तक संभल गया, लेकिन गिरावट में ही बंद हुआ।

विशेषज्ञों की राय
हमारे संवाददाता, मुंबईः इंडिया रेटिंग्स रिसर्च के मुख्य अर्थशास्त्री सुनील कुमार सिन्हा के अनुसार ब्याज दरों को घटाने की जगह आरबीआई के पास नहीं थी। क्रिसिल रेटिंग्स के मुख्य अर्थशास्त्री धर्मकीर्ति जोशी के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हो सकती है। रुपए पर दवाब चिंता का विषय है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के वरिष्ठ अर्थशास्त्री सवोदीप रक्षित का कहना है कि आरबीआई के पास ब्याज दरों को कम करने की गुजाइश अगले मौद्रिक नीति में होगी। महंगाई को 5 फीसदी से नीचे रखा जाए और कच्चे तेल व कमोडिटी कीमतें तेजी से नहीं बढ़े तो 50 बेसिस प्वाइंट कटौती की उम्मीद की जा सकती है।

क्या है नीतिगत दर?
नीतिगत ब्याज दर पर रिजर्व बैंक बैंकों को कर्ज देता है, रिवर्स रेपो पर बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास रखते हैं। इन्हीं के आधार पर बैंक ब्याज दर तय करते हैं।

विकास दर का अनुमान घटाकर 6.9 किया

समीक्षा में चालू वित्त वर्ष के दौरान आर्थिक वृद्धि के  अनुमान को घटाकर 6.9 प्रतिशत कर दिया गया है। पिछली मौद्रिक समीक्षा में  वृद्धि अनुमान पहले के 7.6 प्रतिशत से घटाकर 7.1 प्रतिशत कर दिया गया था।  हालांकि, अगले वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि 7.4 प्रतिशत तक पहुंच  जाएगी। रिजर्व बैंक ने इससे पहले सात दिसंबर 2016 की द्वैमासिक  मौद्रिक समीक्षा में भी नीतिगत दर में कोई बदलाव नहीं किया था। वहीं, वर्ष 2017-18 की पहली छमाही में मुद्रास्फीति 4-4.5 प्रतिशत और दूसरी तिमाही में 4.5-5 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है।

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