बड़ी परियोजनाओं में अनिवार्य होगा घरेलू इस्पात

नयी दिल्लीः सरकार की सभी बुनियादी ढांचा व निर्माण परियोजनाओं में स्थानीय स्तर पर बने इस्पात का इस्तेमाल अनिवार्य होगा। इस संबंध में इस्पात मंत्रालय एक प्रस्तावित नीति पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी लेगा।  भारत में प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत 61 किलो है जो कि 208 किलो के वैश्विक औसत खपत की तुलना में बहुत कम है। इस्पात सचिव अरूणा शर्मा ने कहा, ‘प्रस्तावित नीति पर कैबिनेट नोट तैयार है और शीघ्र ही अंतर मंत्रालयी परामर्श के लिए नोट जारी किए जाएंगे। इसका लक्ष्य भारत में बने इस्पात व भारत में मूल्य वर्धन को प्राथमिकता देना है।’    इस पहल से टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल जैसी कंपनियों के उत्पादों की बिक्री में जहां वृद्धि होगी, वहीं विदेशी कंपिनयां जैसे आर्सेलर मित्तल,पोस्को आदि भारत में निवेश करने के लिए आकर्षित होंगी। 2017-18 के बजट में सरकार ने सड़क, रेलवे, बंदरगाह जैसी परियोजनाओं में जिनमें स्टील का भारी उपयोग होगा 59 खरब डालर के खर्च का प्रावधान किया है।
आयात घटाओ…
भारत अपनी स्टील उत्पादन की क्षमता बढ़ाकर करीब तीन गुना करना चाहता है। इंडियन स्टील एसोसिएशन के महासचिव एस मिश्रा का कहना है कि भारतीय स्टील उत्पादों का क्षमता उपयोग फिलहाल 80 प्रतिशत से कम है। इससे उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे रोजगार सृजन में वृद्धि और मैन्यूफैक्चरिंग के अर्थव्यवस्था में योगदान को बढ़ाकर 2022 तक 25 प्रतिशत करने के लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी, जो अभी 17 प्रतिशत है। बैंकों के फंसे कर्ज में स्टील क्षेत्र की भागीदारी करीब 29 प्रतिशत है। उत्पादों की खरीद सुनिश्चित होने से उन्हें इसके भुगतान और विस्तार में मदद मिलेगी।

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