बजट 2020: कारोबारियों ने रोजगार सृजन, इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि क्षेत्र को लेकर रखी ये मांगे

नई दिल्ली : केंद्र सरकार फ़रवरी में आगामी बजट पेश करने वाली है। अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती को उबारने के तौर पर यह बजट काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देश के शीर्ष कॉरपोरेट लीडर्स ने बजट 2020 में रोजगार के सृजन के लिए कदम उठाने, इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाने एवं कृषि क्षेत्र के अनुकूल नीतियों के निर्माण की सिफारिश की है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करेंगी। देश के सामने कई मुश्किलें हैं, चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में देश की आर्थिक वृद्धि की रफ्तार घटकर 4.5 फीसद पर रह गई और वहीँ दिसंबर में महंगाई दर साढ़े पांच साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई।

दिसंबर में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 7.35 फीसद के पार पहुंची

टीवीएस समूह के चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन ने कहा है कि बजट में रोजगार सृजन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वहीं हीरो इलेक्ट्रिक के चेयरमैन सुनील कांत मुंजाल ने इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाने पर बल देने को कहा है और कहा है कि इस बार राजकोषीय घाटे का लक्ष्या पूरा न होना अच्छीर बात होगी, क्योंकि इससे इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को जबरदस्त फायदा होगा। उन्होंने कहा कि नौकरियों का सृजन सबसे प्रमुख मुद्दों में से एक है। नौकरियां पैदा करने के साथ ग्रोथ सबसे जरूरी है

बजट : घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए स्टील उद्योग ने सरकार से की ये मांगे

डीसीएम के श्रीराम के चेयरमैन और सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर अजय एस श्रीराम ने सरकार से कृषि क्षेत्र पर ध्यान देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि बजट में कृषि क्षेत्र को ध्यान में रखकर कदम उठाये जाएंगे, कृषि क्षेत्र काफी प्रभावित हुआ है। नीतियां प्रशासन एवं राज्यों से समन्वय के लिहाज से कारगर साबित नहीं हो रही हैं। कृषि क्षेत्र के निर्णय को लागू करने के लिए सभी कृषि मंत्रियों का जीएसटी की तरह का एक संगठन बनाये जाने की जरूरत है।

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