बंगाल ने जीएसटी की भरपाई के लिए केंद्र के प्रस्तावों को नकारा

सन्मार्ग संवददाता, कोलकाता : पश्चिम बंगाल ने जीएसटी की कमी को पूरा करने के लिए केंद्र के उधार लेने के प्रस्तावों को नकार दिया है। साथ ही कहा कि इस बारे अन्य राज्यों के साथ मिलकर भविष्य के लिए सामूहिक कदम उठाया जायेगा। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने कहा कि संभवत: सोमवार को अन्य राज्यों के साथ बातचीत होगी। हम देखेंगे कि क्या विचार हैं, ताकि हम सामूहिक रूप से आगे बढ़ सकें। स्पष्ट होने पर केंद्र को भरोसे में ले सकें और केंद्रीय वित्त मंत्री को बता सकें कि सुझाए गए विकल्प स्वीकार्य नहीं हैं। मित्रा ने कहा कि पिछली जीएसटी परिषद की बैठक में 90 प्रतिशत राज्यों का विचार था कि केंद्र को उधार लेना चाहिए। सभी राज्य जीएसटी परिषद की बैठक से पहले विचार विमर्ष करेंगे। मित्रा ने कहा कि भाजपा शासित समेत कुल 15 राज्य बैठक में खड़े हुए और कहा कि केंद्र को कर्ज लेना चाहिए। बंगाल के वित्त मंत्री ने गुरुवार को हुई जीएसटी परिषद की बैठक में केंद्र द्वारा प्रस्तावित विकल्पों पर अपनी अस्वीकृति व्यक्त की थी।हालांकि शनिवार को केंद्र ने सभी राज्यों के वित्त सचिवों को लिखे एक पत्र में विकल्पों के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा था कि वे या तो एक स्पेशल विंडो के माध्यम से उधार ले सकते हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के माध्यम से सुविधा प्रदान किया जायेगा या वे बाजार से ऋण ले सकते हैं।पहले विकल्प के तहत जीएसटी लागू होने से उत्पन्न 97 हजार करोड़ रुपये की कमी को राज्यों द्वारा स्पेशल विशेष खिड़की (आरबीआई के माध्यम से) के माध्यम से उधार लिया जा सकेगा तथा दूसरे विकल्प में 2.35 ट्रिलियन की पूरी राशि राज्यों द्वारा बाजार ऋण के माध्यम से उधार ली जा सकती है। पश्चिम बंगाल काे 15 हजार करोड़ रुपये की कमी है। मित्रा ने कहा कि केंद्र का प्रस्ताव मानने से राज्यों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा, संघीय ढांचा कमजोर होगा, केंद्र की दखलंदाजी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि ‘एक्ट ऑफ गाॅड’ के नाम पर राज्यों पर भारी ऋण का बोझ लादने का प्रयास किया जा रहा है। इससे राज्यों की माली हालत खस्ता हो जायेगी। ‘एक्ट ऑफ गाॅड’ से पहले ‘एक्ट ऑफ फ्राॅड हुआ था’। गौरतलब है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड परिस्थिति को एक्ट ऑफ गाॅड कहा था। मित्रा ने सीतारमण के इसी बयान पर कटाक्ष किया।

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