शुल्क को लेकर नीति आयोग-भारी उद्योग मंत्रालय में तकरार

नयी दिल्लीः इलेक्ट्रिक वाहनों को सब्सिडी देने के लिये दोपहिया वाहनों पर ‘फीबेट’ (एक तरह का शुल्क या छूट) लगाने के नीति आयोग के प्रस्ताव पर भारी उद्योग मंत्रालय और आयोग के बीच मतभेद उभर आये हैं। सूत्रों के मुताबिक, मंत्रालय ने नीति आयोग के दोपहिया वाहन जैसे बड़े पैमाने पर उपयोग होने वाले परिवहन माध्यम पर ‘शुल्क’ लगाने को लेकर चिंता व्यक्त की है क्योंकि इससे न सिर्फ कीमतों में वृद्धि होने की आशंका पैदा होगी, बल्कि इस कर के संग्रह से जुड़ी व्यावहारिक चुनौतियां भी आएंगी। भारी उद्योग मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘नीति आयोग द्वारा शुल्क का प्रस्ताव किया गया है। उनका कहना है कि वे शुल्क के माध्यम से पूंजी एकत्र करेंगे और इसका उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों के लिये सब्सिडी देने में किया जायेगा। हमने उन्हें समझाया है कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर 12 प्रतिशत जीएसटी है जबकि दहन इंजन (पेट्रोल-डीजल) वाले वाहनों पर 28 प्रतिशत जीएसटी है। इस लिहाज से पहले ही 16 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।’

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