फिटनेस इंडस्ट्री ने सरकार से की ये डिमांड

नई दिल्ली : मोदी सरकार लोगों को फिटनेस का सन्देश दे रही है, जिसके बाद फिटनेस इंडस्ट्री को बढ़ावा मिला है। शहरों में पिछले कुछ समय में जिम, योगा सेंटर या फिटनेस सेंटर तेजी से खुल रहे हैं, लेकिन फिटनेस इंडस्ट्री का इस बारे में कहना है कि सरकार फिटनेस इंडस्ट्री को टैक्स में कुछ रियायत खासकर जीएसटी की दरों में रियायत दे तो इससे फिटनेस मूवमेंट को अधिक सफल बनाया जा सकता है। साथ ही इससे मेक इन इंडिया मिशन को भी सफलता मिलेगी।

कम हो जाएंगे 2000 रुपए का नोट, जानिए क्या है कारण

स्पोट्स इक्यूपमेंट पर जीएसटी घटाए सरकार
फिटनेस इंडस्ट्री – फिटनेस के लिए जरूरी तमाम मशीन या इक्विपमेंट जैसे ट्रेडमिल, जिम बाइसिकल, रनिंग मशीन, वगैरह ज्यादातर सामान चीन से आता है, इसके कारण घरेलू मैन्युफैक्चर्स को काफी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। फिटनेस प्रोडक्ट्स या इक्विपमेंट पर 18% जीएसटी लगने के कारण कठिनाई और बढ़ जाती है ।

मेक इन इंडिया स्पोट्स इक्विपमेंट
फिटनेस इक्विपमेंट में कई प्रोडक्ट्स अब देश में बनाए जा रहे हैं, जिससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिला है। सरकार जीएसटी की दरों में कटौती करती है तो एक तरफ जहां फिटनेस मूवमेंट को बढ़ावा मिलेगा तो वहीं बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार भी मिलेगा।

वैश्विक अर्थव्यवस्‍था सुस्ती का सबसे ज्यादा भारत पर असर

चीन से मिल रही है चुनौती
स्पोर्ट्स इंडिया के प्रोजेक्ट हेड स्वदेश कुमार का कहना है कि पिछले कुछ सालों से इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री में चीन का दबदबा बढ़ा है और सरकार को भारतीय उद्योगों के विकास के लिए ठोस कदम उठाने होंगे।

शेयर करें

मुख्य समाचार

संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन पर बातचीत अधर में

मैड्रिड : संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक समय सीमा बीत जाने के बाद कई देशों के बीच जलवायु परिवर्तन पर बातचीत को लेकर गतिरोध अब भी आगे पढ़ें »

andhra

शिक्षा के माध्यम पर कानून लाएगी आंध्रप्रदेश की सरकार

अमरावती (आंध्रप्रदेश) : आंध्रप्रदेश सरकार वर्तमान शीत सत्र के दौरान विधानसभा में आंध्रप्रदेश शिक्षा कानून, 1982 में बदलाव के लिए एक विधेयक लाने जा रही आगे पढ़ें »

ऊपर