प्राइवेट बैंकों के भ्रष्टाचार की जांच करेगा सीवीसी

नयी दिल्लीः अब निजी क्षेत्र के बैंकों तथा उनके कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच भी केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) कर सकता है। सतर्कता आयुक्त टीएम भसीन ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बारे में सीवीसी को आवश्यक मंजूरी दे दी है।  पिछले साल उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि भ्रष्टाचार निरोधक कानून, 1988 के तहत किसी मामले में निजी क्षेत्र के बैंकों के चेयरमैन, प्रबंध निदेशकों और अन्य अधिकारियों को भी लोकसेवक के रूप में देखा जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा था कि रिजर्व बैंक के लाइसेंस के तहत बैंकों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को भ्रष्टाचार रोधक कानून के तहत लोक सेवक माना  जाएगा। यायालय ने कहा था कि निजी या सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी आम जनता  के लिए सेवाएं देते हैं इसलिए वे इस कानून के तहत आते हैं। उच्चतम न्यायालय  ने बैंकिंग नियमन कानून की धारा 46ए का भी हवाला देते हुए कहा था कि इस  तरह के बैंक अधिकारियों को सरकारी अधिकारी माना जाए।
क्या है सीवीसी
सीवीसी एक सांविधिक निकाय है जो केंद्र सरकार के विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों (बैंकों और बीमा कंपनियों सहित) और उनके कर्मचारियों के खिलाफ रिश्वतखोरी आदि के मामलों की जांच करता है। भसीन ने कहा,  ‘सीवीसी अब निजी क्षेत्र के बैंकों और उनके प्रबंधन मसलन सीएमडी या एमडी से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों की भी जांच कर सकता है। ‘ रिजर्व बैंक और वित्तीय सेवा विभाग ने हाल में इस बारे में  प्रावधानों को मंजूरी दी है। भसीन ने कहा,  ‘इस बारे में आवश्यक तंत्र  स्थापित किया गया है। निजी क्षेत्र के बैंकों में भ्रष्टाचार के मामलों की  अब सीवीसी जांच कर सकेगा। ‘

बड़े एनपीए खातों में 60% नुकसानः क्रिसिल

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के फंसे कर्ज के मामले में जो सबसे कड़ा कदम उठाया जा सकता है वह यह कि इस साल बैंकों के लिये प्रावधान राशि को 25 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। बैंकों को इन खातों के मामले सुलझाने में 60 प्रतिशत तक नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्रिसिल के वरिष्ठ निदेशक कृष्णन सीतारमण ने कहा,  ‘शीर्ष 50 एनपीए खातों में फंसी राशि को लेकर हमारे आकलन के अनुसार इन खातों में बैंकों को 60 प्रतिशत तक नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि बैंकों को चालू वित्त वर्ष के दौरान इनके लिये एनपीए के प्रावधान में और 25 प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, जबकि पिछले साल यह राशि मात्र नौ प्रतिशत ही थी। ‘

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