प्रधानमंत्री किसान योजना: 14.5 करोड़ किसानों मिलेगा लाभ, जानिए क्या है पात्रता

नई दिल्ली : मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान योजना का विस्तार किया है। देश के सभी 14.5 करोड़ किसानों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। यह लाभ उन किसानों को भी मिलेगा, जिनके पास जमीन नहीं होगी। इस योजना के तहत सरकार किसानों को खाते में सालाना 6,000 रुपये डालेगी। यह फैसला 31 मई को नई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार की पहली मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया। इस को अमल में लाने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों लाभार्थियों की पहचान करने को कहा है।

इन्हें नहीं मिलेगा योजना का लाभ
इस योजना का लाभ संस्थागत भूमि धारक, संवैधानिक पद संभालने वाले किसान परिवार, राज्य / केंद्र सरकार के साथ-साथ पीएसयू और सरकारी स्वायत्त निकायों के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। डॉक्टर, इंजीनियर और वकील और 10,000 रुपये से अधिक की मासिक पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों और अंतिम मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले पेशेवरों को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
आपको बता दें कि अंतरिम बजट में 75,000 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री-किसान योजना की घोषणा की गई थी। इसके तहत दो हेक्टेयर तक की जोत वाले अनुमानत: रूप से 12.5 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को प्रति वर्ष (तीन बराबर किस्तों में) 6,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे।

संशोधित योजना के तहत वित्त वर्ष 2019-20 में इस पर अनुमानित रूप से 87,217. 50 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। साथ ही इसके दायरे में दो करोड़ और किसानों को लाया जाएगा। केंद्र ने राज्य सरकारों को ‘मौजूदा भूमि स्वामित्व प्रणाली’ का उपयोग करने के लिए कहा है ताकि लाभार्थियों की पहचान की जा सके और पीएम-किसान पोर्टल पर परिवार के विवरण अपलोड होने के बाद लाभ का अंतरण किया जा सके। पात्र लाभार्थी किसानों की पहचान करने और पीएम-किसान पोर्टल पर उनका विवरण अपलोड करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से राज्य सरकारों की है।  सरकार ने अब तक 3. 66 करोड़ लाभार्थियों के नामों को सूचीबद्ध किया है। इनमें से 3. 03 करोड़ लाभार्थियों को 2,000 रुपये की पहली किस्त दी जा चुकी है तथा दो करोड़ को दूसरी किस्त भी मिल चुकी है।

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