प्याज बनी सरकार के लिए परेशानी का सबब, नहीं बिक रहे इम्पोर्टेड प्याज

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नई दिल्ली : देश में प्याज की भारी किल्लत के बाद सरकार ने प्याज इंपोर्टे किया, लेकिन आलम यह है कि सस्ती दरों पर भी इम्पोर्टेड प्याज खरीदने को राज्य सरकारें दिलचस्पी नहीं ले रही हैं।

आज उपभोक्तान मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि प्याज हम राज्य सरकारों को 55 रुपये प्रति किलो की दर से ऑफर कर रहे हैं और परिवहन की लागत भी वहन कर रहे हैं। इसके बाद भी राज्या सरकार इंपोर्टेड प्याीज खरीदने में दिलचस्पी नहीं लेते।

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ज्यादातर शहरों में पिछले दो महीने से प्याज की खुदरा कीमतें 100 रुपये प्रति किलो से ऊपर चल रही थीं और इंपोर्टेड प्याज और नई खरीफ फसल के आने के बाद से इनकी कीमतों में नरमी आई है, लेकिन प्याज की कीमतें अब भी सामान्य स्तर पर नहीं आई हैं। अभी तक हमने 36,000 टन प्या ज का अनुबंध किया है, जिसमें 18,500 टन प्याोज भारत पहुंच चुका है। राज्योंह ने अब तक मात्र 2,000 टन प्याज ही उठाया है और कल किसी को कोर्ट जाकर यह नहीं कहना चाहिए कि आयातित प्याज खराब होने लगे हैं।

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प्याज का आयात घरेलू आपूर्ति को बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए किया गया है। अभी तक आंध्र पदेश, केरल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल सरकारों ने आयातित प्याज उठाया है। कई राज्यों ने अपनी मांग वापस ले ली है।  दरअसल आयातित प्याज का स्वाैद घरेलू प्यांज जैसा नहीं है और जब घरेलू प्याज भी बाजार में लगभग समान दर पर उपलब्धं है तो उपभोक्ता इसे नहीं खरीद रहे हैं। मांग कम होने के कारण 5,500 टन प्याज की शिपमेंट रद कर दी गई है और अगले दो दिनों में 4,000 टन आयातित प्याज आ जाएगा और महीने के अंत तक 14,500 पहुंचेगा।

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