पेंशनभोगी अब ऑनलाइन ले सकेंगे पेंशन की जानकारी

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अनिश्चितकाल के लिए नहीं लगाया जा सकता सरकारी पैसाः जेटली

नयी दिल्लीः वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को पेंशनभोगियों के लिए वेबपोर्टल का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वेब पोर्टल के जरिए पेंशनभोगियों अब ऑनलाइन ही अपने पेंशन की जानकारी ले सकेंगे। इस पोर्टल को व‌रिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए बनाया गया है। उन्होंने बताया कि सरकारी पैसे को अनिश्चितकाल के लिए नहीं लगाया जा सकता। क्योंकि इससे दक्षता प्रभावित होती है और वृद्धि के रास्ते में अड़चन आती है।

पेंशनभोगियों के लिए वेबपोर्टल

जेटली ने वेब पोर्टल के उद्घाटन के मौके पर कहा कि ये पेंशनभोगियों की मदद एक बेहद महत्वपूर्ण पहल है। ये पोर्टल दो भूमिका निभाएगा एक सूचना प्रदान करेगा और दूसरा तेजी से शिकायतों का निपटारा करेगा। पेंशनभोगियों को परेशान नहीं किया जाएगा क्योंकि इसमें अधिकतर वरिष्ठ नागरिक हैं। उन्हें संसाधनों की जरूरत है और उनका जीवन इस संसाधन पर निर्भर करता है। करीब 11.61 लाख सरकारी पेंशनभोगी अब अपनी पेंशन तथा शिकायतों की स्थिति के बारे में एसएमएस के जरिए जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस कदम से वरिष्ठ नागरिकों की परेशानियों को कम किया जा सकेगा।

महालेखा नियंत्रक भवन

इस पोर्टल के अलावा महालेखा नियंत्रक भवन का भी उद्घाटन किया गया। यह लेखा महानियंत्रक (सीजीए) का नया आधिकारिक कार्यालय परिसर है। केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ) द्वारा तैयार यह वेब पोर्टल पेंशनभोगियों को एक ही स्थान पर समाधान उपलब्ध कराएगा। वे इसके जरिए पेंशन मामलों की स्थिति और विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों-विभागों तथा बैंकों द्वारा पेंशन भुगतान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

वृद्धि के रास्ते में अड़चन

इस मौके पर जेटली ने कहा कि सरकारी पैसे का इसके इस्तेमाल से तालमेल बैठाया जाना चाहिए। इसे राज्यों के पास निष्क्रिय पड़े रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ‘आप ऐसा नहीं कर सकते कि सरकारी धन विभिन्न स्थानों पर अनिश्चितकाल के लिए पड़ा रहे। इससे न केवल दक्षता प्रभावित होती है, बल्कि यह वृद्धि के रास्ते में भी अड़चन पैदा करता है।’ सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) धन के वितरण की निगरानी करती है और यह सुनिश्चित करती है कि राज्यों के खजाने का केंद्र के साथ एकीकरण रहे, जिससे यह सुनिश्चित हो कि कब पैसे की जरूरत है। इसे केंद्रीय योजना स्कीम निगरानी प्रणाली (सीपीएसएमएस) भी कहा जाता है।

पीएफएमएस की रूपरेखा

लेखा महानियंत्रक एम जे जोसफ ने कहा कि पीएफएमएस की रूपरेखा के तहत केंद्र ने पहले चरण में नौ राज्यों की पहचान की है, जिनके साथ डेटा का आदान प्रदान पहले ही शुरू किया जा चुका है। दूसरे चरण में 15 और राज्यों का इसके साथ एकीकरण किया जाएगा। मार्च, 2017 तक सभी राज्यों का इसके साथ एकीकरण करने का लक्ष्य है। जोसफ ने कहा ‘इस विचार का मकसद यह पता लगाना है कि कहां बैंकों में पैसा निष्क्रिय पड़ा है।’

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