नोटबंदी से अछूती रही जीडीपी

आशंका दूर हुई, पूरे वर्ष का वृद्धि दर अनुमान 7.1 प्रतिशत पर बरकरार

नई दिल्लीः आशंका थी कि नोटबंदी विकास के पहिए को पंक्चर करेगी लेकिन, मंगलवार को जारी जीडीपी के आंकड़े उतनी खराब तस्वीर पेश नहीं कर रहे हैं। वित्त वर्ष 2017 की तीसरी तिमाही में जीडीपी की विकास दर मामूली नरमी लेकर 7 प्रतिशत रही, जबकि आकलन 7.1 प्रतिशत का था। वहीं, पूरे वर्ष की वृद्धि का दूसरा अग्रिम अनुमान भी 7.1 प्रतिशत पर पूर्ववत रहा है। वित्त वर्ष 2017 की दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 7.4 फीसदी रही थी। जानकारों को डर था कि तीसरी तिमाही में नोटबंदी के असर से यह गिरकर 6 प्रतिशत के करीब हो सकती है। केन्द्रीय सांख्यिकी (सीएसओ) विभाग द्वरा मंगलवार को जीडीपी के जारी किए गए नए आंकड़े के अनुसार नोटबंदी का विकास दर पर असर की अटकलों को नकारते हुए चालू वित्त वर्ष 2016-17 की तीसरी तिमाही के दौरान विकास दर 7 प्रतिशत रही। अगले वित्त वर्ष 2018 में इसके 7.3 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। 2019 के दौरान यह बढ़कर 7.7 प्रतिशत हो सकती है।

नोटबंदी को ध्यान में रख तैयार हुए आंकड़े    

विकास दर के ये नए आंकड़े 8 नवंबर 2016 को लागू नोटबंदी के असर को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। रिजर्व बैंक ने इससे पहले संभावना जताई थी कि नोटबंदी के असर से विकास दर घटकर 6.9 से 6.5 प्रतिशत रह सकती है। दूसरी तरफ आईएमएफ ने विकास दर 6.6 प्रतिशत रहने का अनुमान किया था। सीएसओ के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान जीडीपी 7.1 प्रतिशत का आंकलन किया गया था। वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) तक 7.2 प्रतिशत जीडीपी रही। दूसरी तिमाही (जुलाई-सिंतबर) के दौरान विकास दर 7.4 प्रतिशत रही। तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) के दौरान 8 नवंबर 2016 को केन्द्र सरकार ने नोटबंदी की घोषणा की थी। इसके बाद केन्द्रीय रिजर्व बैंक समेत कई अंतरराष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियों ने विकास दर में गिरावट की संभावना व्यक्त की थी।

कृषि क्षेत्र का मजबूत सहारा

कृषि क्षेत्र का मजबूत सहारा
कृषि ने विकास दर को सबसे ज्यादा सहारा दिया है। इसकी विकास दर 3.8 प्रतिशत से बढ़कर 6 प्रतिशत हो गई है। मैन्युफैक्चरिंग में भी उछाल आया है। औद्योगिक विकास 4.6 प्रतिशत से बढ़कर 6.6 प्रतिशत हो गया। खनन में भी जोरदार उछाल दिखा है। हालांकि सर्विस सेक्टर को थोड़ा झटका लगा है।

10 % बढ़ गई प्रति व्यक्ति आय

सीएसओ ने बयान में कहा कि 2011-12 के स्थिर मूल्य पर वास्तविक जीडीपी  2016-17 में 121.65 लाख करोड़ रुपये पर कायम रहने का अनुमान है। जनवरी,  2017 में जारी पहले संशोधित अनुमान में 2015-16 के लिए इसके 113.58 लाख  करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया था। प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय (बाजार मूल्य) 2016-17 में 1,03,818 रुपये रहने का अनुमान है जो 2015-16 के 94,178 रुपये से 10.2 प्रतिशत अधिक है।

ओईसीडी का सुझावः कॉरपोरेट कर की दर घटे

नई दिल्लीः  आर्गेनाइजेशन ऑफ इकनॉमिक कोआपरेशन एंड डेवलपमेंट (ओईसीडी) ने भारत को  कंपनियों पर आयकर की दर घटा कर 25% करने, उत्तराधिकार शुल्क लगाने  और नियमों को सुनिश्चित करने का सुझाव दिया है। उसने कंपनी आयकर की दर को धीरे धीरे 30 से घटा कर 25% लाने और कराधार के विस्तार की सिफारिश की है।

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