नोटबंदी के बाद जमाः बुजुर्गों से पांच लाख तक पूछताछ नहीं

नयी दिल्लीः आयकर विभाग ने 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को बड़ी छूट दी है। विभाग उनके द्वारा नोटबंदी के बाद उनके खातों में पांच लाख रुपये तक की जमा पर आगे कोई सत्यापन नहीं करेगा। इसमें जमा राशि का स्रोत घरेलू बचत अथवा पहले की कमाई से की गई बचत है और जहां उस व्यक्ति की कोई कारोबारी आय नहीं है। हालांकि, अन्य लोगों के लिए यह सीमा 2.5 लाख रुपये रखी गई है। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 8 नवंबर से 30 दिसंबर 2016 तक बैंक खातों में राशि जमा  का सत्यापन ऑनलाइन किया जाना है और 70 साल तक की आयु के जिस भी व्यक्ति ने 2.5 लाख रुपये से अधिक की नकदी जमा करवाई है वे आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर जमाओं के स्रोत के बारे में बताएं। अधिकारी के अनुसार अगर जमाएं पहले की आयकर रिटर्न से मेल खातीं हैं तो सत्यापन को उसी समय अपने आप रोक दिया जाएगा। अगर जमाकर्ता सत्यापन नहीं करता है या किसी तरह का संदेह होता है और जमाएं आय के ज्ञात स्रोत से मेल नहीं खातीं तो आगे स्पष्टीकरण मांगे जाएंगे।  अधिकारी ने कहा कि इससे अधिक जमाओं के मामले में भी जो स्पष्टीकरण मांगा जायेगा वह बिना कारण-बताओ नोटिस अथवा किसी भी नोटिस के बिना होगा। इसमें केवल ई-सत्यापन होगा, कोई तीसरे पक्ष द्वारा सत्यापन अथवा जांच नहीं होगी।

ऋण जमाओं की जांच करेंगे कर अधिकारी

नयी दिल्लीः नोटबंदी की अवधि में विभिन्न खातों में बड़ी मात्रा में नकदी जमाओं के मामलों की पड़ताल के साथ-साथ आयकर विभाग अब 20,000 रुपये व इससे अधिक राशि की ऋण राशि जमाओं के चुनिंदा मामलों में दंडात्मक कार्रवाई शुरू कर सकता है। उल्लेखनीय है कि विभाग ने संदिग्ध जमाओं के मामले में 18 लाख लोगों को एसएमएस व ईमेल किए तथा जानकारी मांगी। इसके अनुसार अगर किसी मामले में अनुमति योग्य सीमा से ऊपर की नकदी ऋण प्राप्ति या भुगतान मद में पाई जाती है तो आकलन अधिकारी सम्बद्ध प्रावधानों के तहत अलग से दंडात्मक कार्रवाई शुरू कर सकता है।’
हालांकि एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया कि इस बारे में कार्रवाई का फैसला समुचित प्रक्रिया के बाद ही किया जाएगा जिसमें करदाता से संपर्क करना व उस लेन-देन विशेष के बारे में सारी जानकारी लेना शामिल है। विभाग ये सुनिश्चित करेगा कि ‘कर चोरी का मौका नहीं मिले, साथ ही करदाताओं को परेशान भी नहीं किया जाए।’ हालांकि कृषि आय श्रेणी व कुछ अन्य मामलों में नकदी आधारित ऋण स्थानांतरण को लेकर छूट है। सम्बद्ध प्रावधानों का जिक्र करते हुए पूर्व आयकर आयुक्त सुदेश गर्ग ने कहा, ‘इनका उद्देश्य फर्मों द्वारा किसी तरह के दुरूपयोग को रोकना है।’

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