नियोक्ताओं के हर साल बचेंगे 1000 करोड़ रु.

नई दिल्लीः कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने कर्मचारियों के कुल वेतन पर लिया जाने वाला प्रशासनिक शुल्क घटाकर 0.65 प्रतिशत कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि 1 अप्रैल से यह व्यवस्था इसी साल लागू हो जाएगी। करीब छह लाख नियोक्ताओं को इससे करीब 1,000 करोड़ रुपये की वार्षिक बचत होगी। यह प्रशासनिक शुल्क मौजूदा समय में कुल वेतन का 0.85 प्रतिशत है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के न्यासियों द्वारा पिछले साल प्रशासनिक शुल्क को घटाकर 0.65 प्रतिशत करने के फैसले को श्रम मंत्रालय ने अधिसूचित कर दिया है। वर्तमान में नियम है कि  जिन कंपनियों में 20 या 20 से अधिक कर्मचारी हैं, उनके द्वारा इंप्लाइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन (ईपीए एंड एमपी) एक्ट 1952 के तहत फंड काटना अनिवार्य है।
बढ़कर 15 प्रतिशत हो सकता है निवेश
अगले वित्त वर्ष में ईपीएफओ निवेश बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर सकता है। श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने हाल में कहा कि हम अगले साल 15 प्रतिशत निवेश का प्रस्ताव कर रहे हैं। निवेश से 18.13 प्रतिशत रिटर्न मिला है। केंद्रीय बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (सीबीटी) की बैठक 30 मार्च को होगी। सीबीटी की बैठक में निवेश बढ़ाने का प्रस्ताव रखा जाएगा।

शेयरों में किया 18 हजार करोड़ निवेश
शेयर बाजार में इंप्लइज प्रोविडेंट फंड आर्गनाइजेशन (ईपीएफओ) ने 18609 करोड़ रुपये का निवेश किया है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) के माध्यम से फरवरी 2017 तक की अवधि में उपरोक्त निवेश किया। यह निवेश निप्टी 50 और सेंसेक्स के साथ-साथ केंद्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में किया गया है। ईपीएफओ के अनुसार 18 फरवरी 2017 तक ईटीएफ के माध्यम से 18609 करोड़ रुपये का निवेश किया गया। इसमें से निफ्टी और सेंसेक्स ईटीएफ में 17105 करोड़ रुपये और ईटीएफ सूचकांक आधारित केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों 1504 करोड़ रुपये का निवेश किया गया।

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