नीरव मोदी की कंपनी को पेंटिंग नीलामी में नहीं मिली राहत

नई दिल्ली : बंबई उच्च न्यायालय ने हीरा कारोबारी नीरव मोदी की कंपनी कैमलॉट एंटरप्राइसिस को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया है. दरअसल नीरव मोदी की कंपनी कैमलॉट एंटरप्राइसिस की एक फर्म की कुछ पेंटिंग और कलाकृतियों की आयकर विभाग द्वारा पिछले सप्ताह की नीलामी को चुनौती दी गई थी.

कैमलॉट एंटरप्राइसिस एक मुखौटा कंपनी है, जिसमें नीरव मोदी के 99 प्रतिशत से अधिक शेयर हैं. इस कंपनी ने पिछले सप्ताह उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके आयकर विभाग की कर आकलन रिपोर्ट तथा नीलामी के जरिये कर की वसूली कार्यवाही के प्रस्ताव वाले विभाग के नोटिस को चुनौती दी थी. न्यायमूर्ति अकिल कुरैशी और न्यायमूर्ति सारंग कोटवाल की पीठ ने इस याचिका को ठुकरा दिया और कहा कि आकलन आदेश के मुद्दे पर, कैमलॉट ने संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील दायर करने के बजाय सीधे उच्च न्यायालय में गुहार लगाई. पीठ का कहना था कि याचिकाकर्ता ने किसी पेंटिंग या कलाकृति से खास लगाव जाहिर नहीं किया है और इनके मूल्य को चुनौती नहीं दी है. पीठ कहना है कि अगर याचिकाकर्ता अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने सफल होता है तो विभाग द्वारा नीलामी के जरिये वसूली राशि को इसे ब्याज समेत वापस किया जा सकता है.

याचिकाकर्ता ने अपने दलील में कहा था कि विभाग बकाये के आकलन और नीलामी दोनों के नोटिस उचित ढंग से देने में नाकाम रहा. कंपनी का कहना है कि विभाग ने उसके दो निदेशकों रमेश अस्सार और हेमंत भट्ट को नोटिस भेजे. पिछले साल सितंबर में जब नोटिस प्राप्त हुआ तो अस्सार कंपनी से इस्तीफा दे चुके थे और भट्ट उस समय न्यायिक हिरासत में थे. असमर्थ होने के कारण नोटिस का जवाब नहीं दे सके. ऐसे में याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि नोटिस को अदालत द्वारा निरस्त किया जाना चाहिए.

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