निवेश की इच्छुक कंपनियों को हर सुविधा देगी सरकार, 4,61,589 हेक्टेयर क्षेत्र किया चिह्नित

नई दिल्ली : चीन से अपना कारोबार समेटने वाली कंपनियों को आकर्षित करने के लिए सरकार देश में तमाम सुविधाएँ देने को तैयार है। चीन से अपना कारोबार समेटने वाली कंपनियों के लिए सरकार ने देश में कुल 4,61,589 हेक्टेयर क्षेत्र को चिह्नित किया है, जिसमे गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में पहले से मौजूद 1,15,131 हेक्टेयर की औद्योगिक जमीन भी शामिल हैं।

दरअसल भारत में निवेश की इच्छा रखने वाली कंपनियों के सामने भूमि अधिग्रहण अब तक सबसे बड़ी समस्या रही है। देश में निवेश की इच्छा रखने वाली सऊदी अरामको और पोस्को जैसी कंपनियां भी भूमि अधिग्रहण अडचनों को लेकर निराशा जाहिर कर चुकी हैं। अब केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस बाधा को दूर करने के लिए काम कर रही है।

आपको बता दें कि कोरोनावायरस महामारी के बाद चीन से कई कंपनियां अपना कारोबार समेटना चाहती हैं। इस भारत सरकार इस अवसर का फायदा उठाने के लिए निवेश संबंधी कई नियमों में आकर्षक बदलाव कर रही है। फ़िलहाल देश में निवेश या कारखाना लगाने की इच्छुक कंपनियों को अपने स्तर पर भूमि का अधिग्रहण करना होता है। इस दौरान कंपनियों के समक्ष कई तरह की समस्या आती है और प्रोजेक्ट में देरी होती है।  यहां कंपनियों को बिजली, पानी और सड़क की सुविधा के साथ भूमि उपलब्ध कराए जाने से निवेश को मजबूती मिलेगी। यह देश के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम है।

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