नहीं मानेंगे होटल-रेस्तरां तो होगी सख्ती

नई दिल्ली: केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने होटल और रेस्तररां द्वारा सर्विस चार्ज अनिवार्य रूप से वसूल किए जाने पर लगाम लगाने के लिए सीबीडीटी को इस मुद्दे पर विचार करने के लिए कहा है। साथ ही सर्विस चार्ज को टैक्स असेसमेंट दायरे में लाने के लिए मूल्य से अधिक कीमत वसूल किए जाने के मामलों पर निगरानी रखने के लिए सभी राज्यों के लीगल मेट्रोलॉजी के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है।पासवान ने बताया कि होटल और रेस्त्रां ग्राहकों की सहसमति के बिना उनसे अनिवार्य रूप से सर्विस चार्ज वसूल किए जाने पर रोक लगाने के लिए 21 अप्रैल को सख्त निर्देश दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पगलाइन पर ऐसी शिकायतें मिली हैं कि कुछ होटल और रेस्त्रां ग्राहकों से जबरदस्ती 5% से 20% तक सर्विस चार्ज वसूल कर रहे हैं। उपभोक्ता मंत्रालय ने ऐसे में होटलों और रेस्त्रां को निर्देश दिया है कि वे ग्राहकों को दिए जाने वाले बिल में या तो सर्विस चार्ज का कॉलम खाली छोड़ दें या फिर उसमें यह उल्लेरख करें कि सर्विस चार्ज स्वैच्छिक है।
मंत्रालय ने दिसंबर 2016 में राज्यर सरकारों को निर्देश दिया था कि वे अपने राज्यर में होटल और रेस्त्रां को निर्देशित करें कि सर्विस चार्ज पूरी तरह से स्वैाच्छिक है और यदि उपभोक्ता उस होटल या रेस्त्रां की सर्विस से संतुष्ट नहीं है तो वह सर्विस चार्ज का भुगतान न करने के लिए स्वतंत्र है। सभी राज्यों से भी कहा गया कि वे दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करें और इसका प्रचार-प्रसार करके उपभोक्ताॉओं को भी जागरूक करें। ये दिशा-निर्देश फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टॉरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, नेशनल रेस्टॉरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया और होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया को भी भेजे गए थे। मंत्रालय ने जागो ग्राहक जागो अभियान के तहत विज्ञापन जारी किए गए हैं, जिसमें उपभोक्ता ओं को इस संबंध में जागरूक किया गया है कि सर्विस चार्ज अनिवार्य न होकर एक टिप है जिसका भुगतान उपभोक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। होटल या रेस्तोरां उपभोक्ताग को सर्विस चार्ज देने पर मजबूर नहीं कर सकते।

मुख्य समाचार

तेज आंधी के साथ बारिश ने पहुंचायी राहत, महानगर में पांच जगहों पर गिरे पेड़

कोलकाता : पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी से परेशान महानगरवासियों को मंगलवार की दोपहर हुई बारिश से राहत मिली। बारिश के कारण शहर के आगे पढ़ें »

रणक्षेत्र बना बनगांव, बमबाजी से दहला इलाका

कोलकाता : बनगांव नगरपालिका में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान पूरा क्षेत्र रणक्षेत्र में तब्दील हो गया। तोड़फोड़, लाठीचार्ज और बमबाजी से पूरा इलाका दहल गया। आगे पढ़ें »

tied the son to chains

पंजाब : नशे की लत छुड़ाने के लिए बेटे को जंजीर से बांधा

पटियाला : पंजाब में नाभा तहसील के एक परिवार ने अपने बेटे को 10 दिन से जंजीर से बांध रखा है। दरअसल, 22वर्षीय संदीप को आगे पढ़ें »

G Kishan Reddy

गृह मंत्रालय ने कहा- 5 सालों में 963 आतंकी ढेर,413 जवान शहीद

नई दिल्ली : केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्‌डी ने मंगलवार को लोकसभा में जानकारी दी की 2014 से अबतक घाटी में 963 आतंकी मारे आगे पढ़ें »

भारत में बीमा को लेकर बदल रही है सोच : रिपोर्ट

नई दिल्ली : भारत में लंबे समय से बीमाधारकों की संख्या बेहद कम रही है और बीमा को लेकर जागरुकता तो उससे भी कम रही आगे पढ़ें »

Mumbai, 4-storey building collapses

मुंबई में 100 साल पुरानी 4 मंजिला इमारत ढही, 12 की मौत कई घायल

मुबंई : मूसलाधार बारिश से जूझने के बाद देश की राजधानी मुंबई के डोंगरी इलाके में मंगलवार को 100 साल पुरानी इमारत ढहने से 12 आगे पढ़ें »

जुमा ने कहा, मैंने ही गुप्ता परिवार को मीडिया एम्पायर खड़ा करने की सलाह दी

जोहानिसबर्ग : दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा ने इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने ही गुप्ता परिवार को मीडिया एम्पायर खड़ा आगे पढ़ें »

Arvind Kejriwal, Manish Sisodia

केजरीवाल और सिसोदिया को आपराधिक मानहानि मामले में मिली जमानत

नई दिल्ली : आपराधिक मानहानि के मुकदमें में मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री (सीएम) अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली की राउज आगे पढ़ें »

Varanasi-Patalpuri- Guru Purnima-muslim women worshiped mahant

वाराणसी में गुरू पूर्णिमा के दिन मुस्लिम महिलाओं ने उतारी महंत की आरती

वाराणसी : धर्म की नगरी वाराणसी में गुरू पूर्णिमा के दिन मुस्लिम महिलाओं ने अपने गुरु पीठाधीश्वर महंत बालक दास की पूजा-आरती कर सामाजिक एकता आगे पढ़ें »

कुलभूषण जाधव मामले में बुधवार को फैसला सुनाएगी आईसीजे

द हेग : अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव से जुड़े मामले में बुधवार को अपना फैसला सुनाएगी। पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत आगे पढ़ें »

ऊपर