दिवालिया अदालत ने अवमानना याचिका पर अनिल अंबानी से 10 दिन में जवाब मांगा

नई दिल्ली : नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) ने एक अवमानना याचिका पर रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी से 10 दिनों में जवाब मांगा है। अल्पांश शेयरधारकों ने याचिका दायर कर अनिल अंबानी और उनके ग्रुप की कंपनियों के अधिकारियों पर बकाया नहीं चुकाने का आरोप लगाया था। इस मामले में अगली सुनवाई 20 मई को होगी।

अल्पांश शेयरधारकों ने अवमानना का लगाया था आरोप

एचएसबीसी डेजी इन्वेस्टमेंट्स (मॉरिशस) और दूसरे अल्पांश शेयरधारकों का कहना है कि रिलायंस इन्फ्राटेल ने 230 करोड़ रुपये के भुगतान में डिफॉल्ट कर अंडरटेकिंग का उल्लंघन किया। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कहा है कि अनिल अंबानी का जवाब मिलने के बाद एक हफ्ते के अंदर अपीलकर्ता अपनी बात रख सकेंगे।

6 महीने में करना था भुगतान

वहीं सुनवाई के दौरान एचएसबीसी डेजी के वकील ने कहा कि एनसीएलएटी ने 29 जून 2018 को अंडरटेकिंग के संबंध में आदेश जारी किया था जिसका उल्लंघन करना अदालत की अवमानना है। रिलायंस इन्फ्राटेल-एचएसबीसी डेजी और अन्य के बीच एग्रीमेंट की शर्तों के मुताबिक अनिल अंबानी की कंपनी को भुगतान करना था। एनसीएलएटी ने जून 2018 में आदेश जारी करते हुए कहा था कि रिलायंस इन्फ्राटेल को 6 महीने में भुगतान करना होगा लेकिन रिलायंस इन्फ्राटेल ने राशि नहीं चुकाई।

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