दवा के नाम पर ‘धंधा’ होगा बंद

महंगे गिफ्ट देने वाली कंपनियों और लेने वाले चिकित्सकों पर शिकंजा

दवा विक्रेता से लेकर कंपनियों तक, सबके लिए नए नियम लाएगी सरकार

प्रियंका तिवारी, नई दिल्लीः कालाधन पर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अब मोदी सरकार का अगला वार डॉक्टरों और फार्मा कंपनियों पर होगा!  सरकार महंगी दवाओं की बजाय जेनेरिक (सस्ती) दवाओं को हर वर्ग तक पहुंचाना चाहती है। शिकायतें मिलती रही हैं कि फार्मा कंपनियां से मिलकर डॉक्टर महंगी दवाएं लिखते हैं और कंपनियां प्रोडक्ट प्रोमोशन के लिए उन्हें पैसे, महंगे गिफ्ट, विदेशों में छुट्टियाँ बिताने के लिए फैमिली ट्रीप कराती हैं। डॉक्टर महंगी दवाएं लिख उन्हें फायदा पहुंचाते हैं। डॉक्टरों को फार्मा कंपनियां अब 1000 रुपये से ज्यादा का गिफ्ट नहीं दे पाएंगी। डिपार्टमेंट ऑफ फर्मास्यूटिकल जल्द ही यूनिफॉर्म कोड ला रहा है । इसे ड्रग कंट्रोलर और नेशनल तथा स्टेट मेडिकल काउंसिल ने मिलकर तैयार किया है।

तैयारी पूरी

यूनिफार्म कोड लाने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। यह नियम पूरे देश में दवा कंपनियों, फर्मास्यूटिकल क्षेत्र, अस्पतालों, होलसेलर्स, डीलर, केमिस्टों और डॉक्टरों पर लागू होगा। नए नियम के मुताबिक कोई फॉर्मा कंपनी कोई रिसर्च प्रोग्राम आयोजित करती है और डॉक्टर्स उसमें भाग लेते हैं तो इस पर हुए खर्च का फार्मा कंपनी को ब्यौरा देना होगा।  उल्लंघन के मामलों की जांच के लिए एक कमेटी बनेगी जो शिकायतों की जांच करेगी। दोषी पाए जाने पर चेतावनी, जुर्माना और लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान होगा।

 क्यों उठाना पड़ा यह कदम

सरकार देश में सस्ती और अच्छी दवाएं उपलब्ध करना चाहती है। वह जनऔषधि जैसी योजना को बढ़ावा दे  रही है, लेकिन डॉक्टरों की मनमानी से इसका क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। फार्मा कंपनियां जो लागत डॉक्टरों पर खर्च करती हैं, वह महंगी दवाइयां बेचकर मरीजों से वसूलती हैं। यह कुल राजस्व का लगभग 5 से 20 फीसदी तक होता है। जेनेरिक दवाइयां भी उतनी ही कारगर हैं, जितनी महंगी। कीमत ब्रांड से बढ़ जाती है। मरीजों का डॉक्टरों पर विश्वास होता है, इसलिए वे उनकी लिखी दवा पसंद करते हैं। डॉक्टरों की रेग्युलेटरी बॉडी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने डॉक्टरों को पेड प्रोमोशन पर सजा के लिए कई सुझाव पिछले साल सरकार को दिया है। डॉक्टर उपहार लेकर किसी फार्मा कंपनी को प्रोमोट करेंगे तो उपहार की कीमत के अनुसार उन पर जुर्माना और लाइसेंस रद्द करने तक का प्रावधान होगा।

सन्मार्ग ने सबसे पहले बताया

सन्मार्ग ने दवा माफिया पर शिकंजा कसने की सरकार की मंशा का खुलासा 11 फरवरी के अंक में किया था। ‘अगला वार दवा माफिया पर’ शीर्षक से प्रकाशित समाचार में बताया गया था कि सरकार की उन सब पर टेढ़ी नजर है, जिन्होंने चिकित्सा को सेवा की बजाय कारोबार बना दिया है। इसमें दवा कंपनियों से लेकर चिकित्सक तक शामिल हैं।

 

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