तेज वृद्धि के नतीजे हो सकते हैं खतरनाक

रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने दहाई अंकों की विकास दर की बहस के बीच दी चेतावनी

मुंबईः रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने दहाई अंकों की विकास दर की बहस के बीच चेतावनी देते हुए कहा कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इस तरह की तेजी हमेशा ऋण संचालित होती है और यह खतरनाक परिणामों के साथ कहीं भी भरभरा सकती है। एशिया सोसायटी के एक कार्यक्रम में आचार्य ने बुधवार की रात कहा कि अब अर्थव्यवस्था को संरचनात्मक तरीके से सही दिशा में करने की जरूरत है। जैसे ही इसकी क्षमता वापस आएगी, वृद्धि की रफ्तार और शानदार होगी तथा वह अधिक टिकाऊ भी होगी। उन्होंने कहा, ‘मैं सोचता हूं कि नौ से 10 प्रतिशत की विकास दर कुछ श्रेणियों को भारी ऋण देने पर निर्भर करती है। ‘
उन्होंने अर्थव्यवस्था की इस तरह की स्थिति पर अपनी आशंका स्पष्ट करते हुए कहा, ‘मैं डर जाता हूं जब कोई अर्थव्यवस्था नौ से 10 प्रतिशत की दर से वृद्धि करती है क्योंकि इस रफ्तार को टिकाऊ रख पाना आसान नहीं है। आपको इसके लिए बेहद कम समय में अपनी उत्पादकता में काफी सुधार करने पड़ते हैं तब जाकर इस तरह की वृद्धि दर हासिल होती है। दुर्भाग्य से इस तरह की अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ने लगती है और हम यहीं ऐसा होते देख चुके हैं। ‘प्रगति का रास्ता आचार्य ने कहा, ‘महंगाई नियंत्रित करने पर ध्यान देने तथा कंपनियों एवं बैंकों की बैलेंस शीट सही करने के लिए अन्य कदम उठाकर रिजर्व बैंक अगले तीन से पाचं साल के बीच अधिक टिकाऊ आर्थिक प्रगति के लिए रास्ता तैयार कर रहा है। यह बड़ी गलती होगी यदि हम अपनी बैलेंस शीट को तत्काल प्रभावी तरीके से अभी सही नहीं करते हैं।
दिवालिया संहिता
‘ दिवालिया संहिता को कर्ज में फंसी संपत्तियों की समस्या सुलझाने के लिए महत्वपूर्ण कदम बताते हुए उन्होंने कहा, ‘संभव है कि अभी यह बुरा लगे क्योंकि इससे भारी नुकसान हो सकता है, पर मैं सोचता हूं कि हमें यह बर्दाश्त करना होगा क्योंकि अंसुतलन लंबे समय से शुरू हो गया था। ‘ पिछले सप्ताह रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने भी बैंकों खासकर सार्वजनिक बैंकों को बैलेंस शीट के प्रति सावधान करते हुए चलते चेताया था।

8 % वृद्धि की अच्छी संभावनाः नीति आयोग

नयी दिल्लीःभारत के लिए अगले 2-3 साल में 8 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर हासिल करने की अच्छी संभावना है। सरकारी शोध संस्थान नीति आयोग ने यह बात कही है। आयोग ने लगभग 125 करोड़ जनता के लिए समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए अनेक सुधार सुझाए हैं। अपने ‘तीन वर्षीय कार्य एजेंडे 2017-18 से 2019-20 ‘ में अर्थव्यवस्था, न्यायपालिका, नियामकीय ढांचे तथा सामाजिक क्षेत्रों में सुधारों की व्यापक योजना पेश की है। इसने कहा है, ‘इस बात की अच्छी संभावना है कि हम अगले दो तीन साल में 8 प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर की राह पर लौट आएंगे। ऐसे में आने वाले दशक में गरीबी दर में बड़ी कटौती के बहुत अच्छे मौके हैं। ‘ उल्लेखनीय है कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2016-17 में घटकर 7.1 प्रतिशत रही।केंद्रीय सांख्यिकी संगठन मौजूदा वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही के लिए वृद्धि के आंकड़े 31 अगस्त को जारी करेगा। कार्य एजेंडे में केंद्र सरकार के व्यय को भावी प्राथमिकताओं, अतिरिक्त आवंटनों को उच्च प्राथमिकताओं वाले क्षेत्रों को देने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें देश में शहरीकरण को बढ़ावा देने तथा किफायती आवास, बुनियादी ढांचा विकास, सार्वजनिक परिवहन व स्वच्छ भारत को प्रोत्साहित करने के उपाय सुझाए गए हैं।

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