डेयरी क्षेत्र के नुकसान को कम करने के लिए ऋण के ब्याज पर मिलेगा छूट

नई दिल्ली : कोविड-19 से हुए डेयरी क्षेत्र के नुकसान को कम करने के लिए मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने एक नई योजना ‘डेयरी क्षेत्र के लिए कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज में छूट’ की शुरुआत की है। योजना के तहत 2020-21 के दौरान डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों (एसडीसी और एफपीओ) को सहायता प्रदान की जाएगी।

कोविड-19 लॉकडाउन के कारण बड़ी मात्रा में दूध की खरीद और बिक्री में कमी होने के कारण डेयरी सहकारी समितियों ने बड़े पैमाने पर अधिक समय तक उपयोग के लायक (शेल्फ-लाइफ) उत्पादों जैसे दूध पाउडर, सफेद मक्खन, घी, और यूएचटी दूध आदि के उत्पादन को अपनाया। इन उत्पादों को अपनाने के कारण धन के प्रवाह में कमी आयी और किसानों को भुगतान करने में कठिनाई हुई। आइसक्रीम, फ्लेवर दूध, घी, पनीर आदि जैसे उच्च मूल्य वाले उत्पादों की मांग में कमी के कारण पनीर और दही भी काफी कम बन रहे हैं। इससे बिक्री कारोबार और भुगतान प्रभावित हो रही है। इससे सहकारी समितियों की मौजूदा स्तर पर दूध की खरीद करने की क्षमता कम हो जाएगी या वे खरीद मूल्य को कम करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जिसका सीधा असर किसानों पर पड़ेगा।

ऐसे में सहकारी और किसान और दुग्ध उत्पादक कंपनियों की कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, आरआरबी , सहकारी बैंकों , वित्तीय संस्थानों से लिए गए कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज में छूट दी जायेगी। सहकारी समितियों, एफपीओ को संरक्षित वस्तुओं और अन्य दुग्ध उत्पादों में दूध के रूपांतरण के लिए यह सुविधा दी जायेगी। इस योजना में 2 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज में छूट दिया जायेगा और ब्याज में 2 प्रतिशत प्रति वर्ष के अतिरिक्त छूट भी मिलेगा।
इससे कार्यशील पूंजी संकट को कम करने और किसानों को समय पर भुगतान करने में मदद मिलेगी। इस योजना को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) आनंद के माध्यम से इस विभाग द्वारा लागू किया जाएगा। संशोधित योजना में 2020-21 के दौरान ‘डेयरी क्षेत्र के लिए कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज में छूट’ घटक के लिए 100 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान की परिकल्पना की गयी है।

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