डेटा के मुक्त प्रवाह से उपस्थित हो रहीं कई चुनौतियां: जी20

समाधान निकालने की है जरूरत

नयी दिल्लीः डेटा के मुक्त प्रवाह के साथ जुड़ी चुनौतियों की बात को स्वीकार करते हुए जी-20 देशों के व्यापार मंत्रियों ने इस विषय में निजता, डेटा संरक्षण तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित मुद्दों का समाधान निकालने की जरूरत पर बल दिया है। जापान के त्सुकूबार नगर में समूह के व्यापार मंत्रियों की दो दिन की बैठक के बाद व्यापार एवं डिजिटल अर्थव्यवस्था के बारे में रविवार को जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि डेटा, सूचना, विचार तथा ज्ञान के एक देश से दूसरे देश में मुक्त प्रवाह से उच्च उत्पादकता, बेहतर नवोन्मेष और बेहतर टिकाउ विकास का सृजन होता है। हम यह भी मानते हैं कि डेटा के मुक्त प्रवाह से कुछ चुनौतियां भी उपस्थित होती हैं। निजता, डेटा संरक्षण, बौद्धिक संपदा अधिकारों तथा सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों को दूर करना जारी रखकर हम डेटा के मुक्त प्रवाह को और आगे बढ़ा सकते हैं तथा उपभोक्ताओं एवं कारोबार का भरोसा बढ़ा सकते हैं। भरोसा बनाने तथा डेटा के मुक्त प्रवाह के लिये यह आवश्यक है कि अंतरराष्ट्रीय और घरेलू दोनों स्तर पर कानून का सम्मान किया जाना चाहिये। डेटा के भरोसे के साथ इस तरह के मुक्त प्रवाह से डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिये अवसर उपलब्ध होंगे। भारत ने कहा कि देशों के पास अपने लोगों से संबंधित डिजिटल सूचनाओं का अपनी जनता के कल्याण के लिए इस्तेमाल का संप्रभु अधिकार होना चाहिये। मुक्त व्यापार के नाम पर डेटा के मुक्त प्रवाह की वकालत नहीं की जा सकती है।

क्या है जी-20

जी-20 विकसित और विकासशील देशों का समूह है। इसके सदस्यों में भारत, अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, मैक्सिको, रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश शामिल हैं।

व्यापार बढ़ाने पर सहमत

व्यापार को लेकर उठ रहे मुद्दों के बारे में संयुक्त बयान में कहा गया कि भागीदार देश व्यापार बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। निवेश व्यापक आर्थिक समृद्धि तथा टिकाउ आर्थिक वृद्धि के लिये एक महत्वपूर्ण कारक होगा। आर्थिक वृद्धि 2020 में तेज होने का अनुमान है लेकिन मौजूदा व्यापारिक परिस्थिति इसे संकुचित कर सकती हैं।

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