डीबीटी के दायरे में होंगी 147 सरकारी योजनाएं

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मार्च 2017 तक डीबीटी के दायरे में होंगी 147 स्‍कीम्‍स

नई दिल्ली . सरकार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) की शुरुआती सफलता से उत्साहित है और मार्च तक ऐसी योजनाओं की संख्या दोगुनी कर 147 करेगी। इस संबंध में पायलट आधार पर लोगों को खाद्यान, केरोसिन तथा उर्वरक के लिए सब्सिडी उनके खाते में दे दी जा रही है। वित्त सचिव अशोक लावासा ने कहा कि फिलहाल 17 सरकारी विभागों तथा मंत्रालयों की 74 योजनाओं के लिए डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के तहत लाभार्थियों को सब्सिडी सीधे उनके बैंक खातों में दी जा रही है।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने व्यय प्रबंधन आयोग की 30 प्रतिशत सिफारिशों को लागू किया है। आयोग का गठन व्यय सुधार के बारे में सुझाव देने के लिए किया गया। इसका मकसद सब्सिडी व्यवस्था में सुधार तथा राजकोषीय घाटे को कम करना था। लवासा ने कहा, ‘हमारी मार्च 2017 तक 147 योजनाओं को डीबीटी के दायरे में लाने की योजना है। कुल मिलाकर देखा जाए तो खाद्य सब्सिडी, उर्वरक सब्सिडी तथा गैर-यूरिया सब्सिडी में कमी आई है। खाद्य सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाने में सफल रहे हैं।’

सरकार डीबीटी के जरिए सही लाभार्थियों को लक्षित करना चाहती है। साथ ही इसका उद्देश्य दोहरीकरण को समाप्त करना, गड़बड़ियों को दूर करना तथा डिलीवरी प्रक्रिया में कार्यकुशलता लाना है ताकि व्यय को नियंत्रित किया जा सके तथा जवाबदेही एवं पारदर्शिता लायी जा सके। डीबीटी के तहत लाभार्थियों की पहचान के लिए आधार या विशेष पहचान संख्या का उपयोग किया जा रहा है तथा लाभ सीधे उनके बैंक खातों में भेजा जाता है, इससे गड़बड़ी तथा दुरुपयोग पर विराम लगता है।

सरकार रसोई गैस पर सीधे ग्राहकों को सब्सिडी देकर 14,872 करोड़ रुपये की बचत की है और डीबीटी के दायरे में पायलट आधार पर करीब 24 जिलों में केरोसिन को लाया गया है। केरोसिन पर सरकार की सब्सिडी 24,000 करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा कि खाद्यान के साथ उर्वरक को भी पायलट आधार पर डीबीटी के दायरे में लाने की कोशिश की जा रही है। कुल 1.6 करोड़ फर्जी राशन कार्डों को समाप्त किया गया है, इससे सब्सिडी में 10,000 करोड़ रुपये की बचत में मदद मिली है। लवासा ने कहा कि व्यय विभाग खाद्य एवं उर्वरक सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाने में कामयाब रहा है और केरोसिन में पायलट परियोजना जारी है।

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