जीएसटी परिषद की बैठक होगी 20 जून को, लिए जाएंगे ये फैसले

आम बजट से पहले आगामी 20 जून को जीएसटी परिषद की बैठक होगी, इस बैठक में कई अहम् फैसले लिए जाएंगे। बैठक में बिजनेस-टू-बिजनेस (बी2बी) बिक्री के लिए 50 करोड़ या अधिक के कारोबार वाली कंपनी के लिए केंद्रीकृत पोर्टल पर ई-इनवॉयस बनाना जरूरी किए जाने पर चर्चा होगी। जीएसटी के मुनाफारोधी निकाय का कार्यकाल आगे बढ़ाना भी परिषद के एजेंडे में शामिल है। वित्त मंत्रालय के अधिकारी के मुताबिक जीएसटी परिषद के एजेंडे को अंतिम रूप देने पर काम चल रहा है।

जीएसटी परिषद की मोदी सरकार के सत्ता में वापसी के बाद यह पहली बैठा है, ऐसे में यह बैठक काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मोदी सरकार दूसरी बार भारी बहुमत से सत्ता में लौटी है। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण पहली बार इस बैठक की अध्यक्षता करेंगी, जिसमें सभी राज्यों के वित्तमंत्री शामिल होंगे। बैठक में सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था और मई में उम्मीद से कम जीएसटी संग्रह पर भी चर्चा होगी। आधिकारिक विश्लेषण में पाया गया है कि जीएसटी भुगतान करनेवाले 50 करोड़ रुपये या अधिक के सालाना कारोबार लगभग 30 फीसदी बी2बी चालान बनाते हैं, जबकि करदाताओं में इनकी संख्या केवल 1.02 फीसदी है।

इस फैसले से बी2बी बिक्री के लिए ई-चालान बनाने के लिए सभी बड़े व्यवसायों को प्रभावी ढंग से आवश्यकता होगी। चालान अपलोड करने के लिए केंद्रीकृत प्रणाली सितंबर तक लागू होने की उम्मीद है। इन फर्मों को रिटर्न दाखिल करने और चालान अपलोड करने के दोहरे प्रक्रियात्मक काम से छूट दी जाएगी। इससे चालान के दुरुपयोग और कर चोरी को रोकने में मदद मिलेगी।

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