चीनी मिलों को 7,400 करोड़ रु. का और सस्ता कर्ज

नयी दिल्लीः अपनी हाल ही में शुरू की गई योजना के तहत सरकार एथेनॉल क्षमता के निर्माण के लिए चीनी मिलों को 7,400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण कम ब्याज पर देने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार जून में शुरू की गई इस योजना के तहत खाद्य मंत्रालय यह सुनिश्चित करने पर विचार कर रहा है कि गैर-शीरा-आधारित भट्टियां भी नयी एथेनॉल निर्माण क्षमता को स्थापित करने अथवा उसका विस्तार करने के लिए सस्ता ऋण लेने में सक्षम हो सकें।
सरकार ने 4,400 करोड़ रुपये के सस्ता ऋण उपलब्ध कराने की इस योजना के तहत घोषणा की है। साथ ही उसने पांच साल की अवधि के लिए मिलों को 1,332 करोड़ रुपये की ब्याज सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। इसमें एक साल की भुगतान नहीं करने की छूट की अवधि भी है।

कया है स्थित‌ि

सूत्रों के अनुसार मंत्रालय को 13,400 करोड़ रुपये के सस्ते ऋएा के 282 आवेदन मिले हैं। इसमें से 6,000 करोड़ रुपये की ऋण राशि के 114 आवेदनों को मंजूरी दी गई है। मंत्रालय शेष 168 आवेदनों के लिए और 7,400 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आसान ब्याज वाले ऋण को मंजूरी देने के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी लेने की योजना बना रहा है। शेष ऋण राशि के लिए सब्सिडी का बोझ 1,600 करोड़ रुपये होगा।

क्या होगा लाभ

पेट्रोल में एथेनॉल के मिश्रण करने से देश को अपने तेल आयात में कटौती करने में भी मदद मिलेगी। गन्ने से निकाले गए एथेनॉल का उपयोग पेट्रोल में मिश्रण के लिए किया जाएगा। गन्ना किसानों को उनकी फसल के लिए एक लाभकारी मूल्य मिल सकेगा।



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