चंदा देने वाली कंपनियों की पहचान गुप्त रहे

नयी दिल्लीः उद्योग मंडल एसोचैम का कहना है कि कंपनियों या औद्योगिक घरानों द्वारा दिए जाने वाले राजनीतिक  चंदे में दानदाता की पहचान गुप्त रखी जानी चाहिए। पहचान सार्वजनिक होने पर इस तरह के दानदाता राजनीतिक दुश्मनी का शिकार हो सकते हैं।
एसोचैम का कहना है कि राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए चुनाव बांड योजना के अंतिम प्रारूप का उद्देश्य प्रणाली को अधिक से अधिक साफ सुथरा बनाना और राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाना होना चाहिये।  एसोचैम के महासचिव डीएस रावत ने कहा, ‘अज्ञात राजनीतिक चंदे (व्यक्तिगत) की सीमा को 20,000 रुपये से घटाकर 2,000 रुपये करना भले ही पूरी तरह से चाकचौबंद नहीं हो, लेकिन यह निश्चित रूप से इस दिशा में आगे बढ़ने वाला कदम है। वित्त मंत्री अरुण जेटली का चुनावी बांड लाने का विचार अनूठा है।
कंपनियों को हो सकता है नुकसानः राजनीतिक चंदे में दानदाताओं व प्राप्तकर्ताओं के नामों का खुलासा करने व पूर्ण पारदर्शिता लाने के लिए भारी दबाव है पर दानदाताओं की पहचान की रक्षा के सरकारी तर्क में वजन है क्योंकि उनकी पहचान सार्वजनिक होने से बड़ी दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं।’ उन्होंने कहा कि कोई भी औद्योगिक घराना यह नहीं चाहेगा कि उसका इस या उस राजनीतिक दल को दिया गया चंदा सार्वजनिक हो। ‘इससे कंपनियां राजनीतिक दुश्मनी का शिकार हो सकती हैं।’ राजनीतिक दलों को नकद में व्यक्तिगत चंदा देने की अधिकतम सीमा 2,000 रुपये तय करने तथा चुनावी बांड योजना लाने का प्रस्ताव किया है। चनावी बॉन्ड अधिसूचित बैंकों द्वारा जारी किये जायेंगे और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल इन्हें तय समय सीमा के भीतर भुना सकेंगे। एसोचैम ने कहा है कि इस योजना के लिये जो नियम कायदे बनाये जायें वह इस तरह होने चाहिये कि यह चुनाव वित्तपोषण के लिये विश्वसनीय साधन साबित हो और इसमें पारदर्शिता आये।

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