घर खरीदारों की मदद के लिए नियमों में संशोधन करेगी सरकार

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकरी दी है कि वह घर खरीदारों की मदद करने के लिए कानूनों में संशोधन पर विचार कर रही है। प्रमुख रीयल एस्टेट कारोबारियों द्वारा खरीदारों को फ्लैटों की डिलवरी नहीं किए जाने के कारण वे फ्लैट मिलने का इंतजार कर रहे हैं।केंद्र सरकार ने घर खरीदने वालों की मांगों का समाधान करने के लिए अध्यादेश पर विचार करने की बात कहते हुए अदालत से और समय मांगा।

सरकार ने उन नए प्रस्तावों और संशोधनों के बारे में बताया, जिनसे समाधान की प्रक्रिया पर सीधा असर होगा और सबके हित में अनुकूल होगा। सरकार ने कहा कि संशोधनों को अभी अधिसूचित नहीं किया गया है। न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने कहा कि अदालत को अंतिम संशोधन और इसके प्रभाव को देखना है। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए मामले को एक अगस्त को सूचीबद्ध किया। घर खरीदने वालों की ओर से अदालत में पक्ष रख रहे वकील ने कहा कि जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड (जेआईएल) के ऋणशोधन प्रक्रिया में जाने से उनकी उम्मीदों को धक्का लग सकता है।

घर खरीदने वालों के वकील ने यूनिटेक के घर खरीदने वालों के मामले का हवाला दिया, जिसमें सरकार ने बंद परियोजनाओं का अधिग्रहण करने का संकेत दिया था। जेपी के मामले में भी उसी प्रकार की राहत की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से घर खरीदने वालों के हितों की रक्षा के लिए समाधान तलाशने को कहा।

शेयर करें

मुख्य समाचार

tejasvi yadav

आरक्षण को लेकर आरएसएस एंव भाजपा की मंशा ठीक नहीं:तेजस्वी

पटना : बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरक्षण के मुद्दे पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत के हालिया बयान आगे पढ़ें »

ordinence factory strike

देश की सभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में हड़ताल

जबलपुर : केंद्र सरकार द्वारा देश के सभी रक्षा संस्थानों के निगमीकरण किए जाने के विरोध में देशभर की 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के करीब 83,000 कर्मचारी आगे पढ़ें »

ऊपर