खाते में न्यूनतम जमा नहीं होने पर जुर्माना उचितः एसबीआई

कहा- नहीं मिली सरकार से औपचारिक सूचना
मुंबईः बैंक के जमा खातों में न्यूनतम जमा राशि नहीं रखने पर 1 अप्रैल से जुर्माना लगाने के अपने फैसले को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने उचित ठहराया है। बैंक ने कहा है कि शून्य शेष वाले बड़ी संख्या में जनधन खातों के प्रबंधन के बोझ को कम करने के लिए उसे कुछ शुल्क लगाना पड़ेगा। सरकार की ओर से जुर्माने के अपने फैसले पर पुनर्विचार के लिए अभी तक उसे औपचारिक रूप से कोई सूचना नहीं मिली है। सरकार की ओर से यदि कुछ आता है तो उस पर विचार किया जाएगा। जनधन खातों पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा एसबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है।  एसबीआई ने खातों में न्यूनतम राशि नहीं रखने पर जुर्माने के प्रावधान को फिर लागू करने की पिछले सप्ताह  घोषणा की थी।
एसबीआई की चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य ने यहां महिला उद्यमियों पर राष्ट्रीय सम्मेलन के मौके पर अलग से कहा, ‘हमारे ऊपर काफी बोझ है। इनमें 11 करोड़ जनधन खाते भी शामिल हैं। इतनी बड़ी संख्या में जनधन खातों के प्रबंधन के लिए हमें कुछ शुल्क लगाने की जरूरत है।’

कितना लगेगा जुर्माना?
संशोधित शुल्कों की सूची के अनुसार खातों में मासिक औसत राशि (एमएबी) नहीं रखने पर 100 रुपये तक जुर्माना और सेवा कर लगेगा।  महानगरों में 5,000 रुपये के एमएबी पर यदि खाते में जमा राशि इसके 75 प्रतिशत से नीचे जाती है, तो यह जुर्माना 100 रुपये और सेवा कर होगा। यदि यह राशि 50 प्रतिशत या कुछ कम नीचे जाती है तो बैंक 50 रुपये और सेवा कर जुर्माना लगाएगा। गंतव्य के हिसाब से एमएबी के लिए जुर्माना राशि भिन्न होगी। भट्टाचार्य ने कहा कि हमारे विश्लेषण से पता चलता है कि ज्यादातर खाताधारक मासिक आधार पर अपने खाते में 5,000 रुपये से अधिक की राशि रखते हैं। ऐसे में उन्हें जुर्माने को लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं है।

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