कोविड-19 महामारी भारत के लिए वरदान साबित हो सकती है : नितिन गडकरी

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नई दिल्ली : वर्तमान आर्थिक अस्थिरता से निपटने के लिए एमएसएमई सेक्टर को अति आवश्यक प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने विशेष आर्थिक पैकेज –आत्म-निर्भर भारत अभियान की घोषणा की है और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के लिए एमएसएमई में परिवर्तन और व्याख्या भी किया है। ये बातें केंद्रीय एमएसएमई एवं सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एमएसएमई पर कोविड-19 के प्रभाव पर चमड़ा निर्यात परिषद, फिक्की- एनबीएफसी प्रोग्राम एवं आईएमसी वाणिज्य एवं उद्योग चैंबर के प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये आयोजित बैठक में कही।

बनेगा लेदर क्लस्टर स्मार्ट सिटी, निर्यात के लिए निजी एयरलाइन्स का हो सकता है उपयोग
उन्होंने कहा कि मझोले उद्यमियों की परिभाषा को निवेश तथा संबंधित हितधारकों से टर्नओवर सीमा आधार इनपुटों को बढ़ाने के द्वारा और संशोधित कर दिया गया है। चमड़ा निर्यात परिषद के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आगरा रिंग रोड के निकट एक लेदर क्लस्टर स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। ये औद्योगिक क्लस्टर आगरा के चमड़ा क्षेत्र में काम कर रहे लोगों की सहायता के लिए स्मार्ट सिटी, स्मार्ट गांव और अन्य बुनियादी ढांचों का विकास कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि निर्यात उत्पादों को भेजने के लिए निजी एयरलाइन के उपयोग के लिए उड्डयन मंत्रालय से अनुमति लेने पर विचार किया जा सकता है।

एनबीएफसी की मजबूती के लिए एफडीआई की खोज करनी  होगी 
गडकरी ने कहा कि इस समय की आवश्यकता आर्थिक गतिविधियों को जारी रखते हुए कोविड-19 महामारी से लड़ने की है। यह महामारी एक छुपा हुआ वरदान भी साबित हो सकती है और हमें इस अवसर का उपयोग करने की आवश्यकता है। उन्होंने पीपीई मास्क और सैनिटाइजर के उपयोग पर बल दिया और सोशल डिस्टैंसिंग नियमों का पालन करने का सुझाव दिया। उन्होंने उल्लेख किया कि अन्य देशों से आयात कम करने पर विशेष फोकस दिए जाने की आवश्यकता है।

एमएसएमई मंत्रालय अंतिम तीन वर्षों के निर्यात एवं आयात के बारे में विवरण कवर करने के लिए दो काम कर रहा है। इस चुनौतीपूर्ण समय में एमएसएमई को सहायता उपलब्ध कराने के लिए एनबीएफसी, राज्य सहकारी संघों, जिला सहकारी बैंकों, क्रेडिट सोसाइटियों आदि को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, एनबीएफसी को मजबूत बनाने के लिए उनमें एफडीआई की खोज की जा सकती है, जिससे एमएसएमई को काफी सहायता मिल सकेगी।

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