कोलकाता में डेढ़ लाख खोखा कंपनियां आयकर के राडार पर!

सन्मार्ग संवाददाता, कोलकाताः

नोटबंदी के बाद सरकार की टेढ़ी नजर काले धन को सफेद करने वाली खोखा कंपनियों पर है। आयकर विभाग सूत्रों के अनुसार कोलकाता में डेढ़ लाख से अधिक खोखा कंपनियों की पहचान कर ली गई है और इन पर शिकंजा कसने वाला है। इतना ही नहीं, साथ ही ऐसी कंपनियां बनाने का काम करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी बड़े पैमाने पर पहचान की जा चुकी है। उन सब पर भी आयकर विभाग की नजर है।

कोलकाता ही क्यों?
आयकर विभाग के सूत्रों का कहना है कि देश में सबसे अधिक खोखा कंपनियां कोलकाता में ही हैं। माना तो यह जा रहा है कि देश की 80 प्रतिशत से अधिक फर्जी कंपनियां यहीं खड़ी की गई हैं। इसका कारण यह है कि अंग्रेजों के जमाने के इस कारोबारी शहर में कंपनियों से संबंधित बारीकियां जानने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। विभाग के सूत्रों के अनुसार, कोलकाता में ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बड़ी संख्या में हैं जो ऐसी कंपनियां बनाने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। ये कंपनी के लिए कागजी कार्यवाही से लेकर निदेशक का जुगाड़ करने तक का काम करते हैं।
50 हजार में फर्जी कंपनी
सूत्रों के अनुसार खोखा या फर्जी कंपनी खड़ी करने के लिए खर्च भी बहुत अधिक नहीं है। कोलकाता में यह काम 50 हजार रुपये में ही हो जाता है। हालांकि बड़ी कंपनी दिखाने के लिए एक लाख रुपये तक भी रकम ली जाती है।
ऐसे होता है काला धन सफेद
फर्जी कंपनी बनाने के बाद कालेधन को सफेद बनाने का काम शुरू होता है। इसके तहत मान लीजिए किसी को 10 करोड़ रुपये का काला धन सफेद करवाना है तो वह इसका मात्र एक प्रतिशत पैसा यानी 10 लाख रुपये निवेश करने के लिए देगा। यह पैसा 10 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से एक लाख शेयरों में लगा दिया जाएगा। फिर यही शेयर उस खोखा कंपनी के निदेशकों को 100 गुना अधिक दाम पर बेच दिए जाएंगे। इस तरह 10 रुपये का एक शेयर 1000 में बेचकर 10 लाख के शेयरों की कीमत 10 करोड़ दिखा दी जाएगी। बाद में यही पैसा खोखा कंपनियों से संबंधित व्यक्ति तक पहुंच जाएगा।

चाय बेचने वाला करता है करोड़ों का भुगतान!

इन कंपनियों को ऐसे लोगों के नाम पर बनाया जाता है जिनको फर्क ही नहीं पड़ता कि उनके नाम के कागज कहां इस्तेमाल हो रहे हैं। ये आमतौर पर चाय बेचने वाले, ठेला चलाने वाले, सिक्योरिटी गार्ड, छोटे सब्जी विक्रेता जैसे लोग होते हैं। अलग-अलग बाहानों से इनसे कागजों पर दस्तखत ले लिए जाते हैं। कई बार दो-चार हजार रुपये दे दिए जाते हैं। इस तरह इन्हें फर्जी कंपनियों का निदेशक बना दिया जाता है। बाद में इन्हीं लोगों को वे शेयर बेचकर काले धन को सफेद कर लिया जाता है। इनको पता भी नहीं चलता और कागजों में इनके नाम पर करोड़ों रुपये का लेन-देन हो जाता है।

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