कैश की किल्लत होगी खत्म, आरबीआई से मिल सकते हैं 3 लाख करोड़ रुपए

नई दिल्ली : बिमल जालान समिति की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक के पास पड़ी आवश्यकता से अधिक आरक्षित पूंजी से केंद्र सरकार को 3 लाख करोड़ रुपये की राशि मिल सकती है। जापान की ब्रोकरेज कंपनी नोमुरा के मुताबिक यह राशि सरकार को हिस्सों में कुल मिलाकर 3 साल में मिलेगी और ज्यादा संभावना है कि इसका उपयोग सरकार के नियमित व्यय में किया जा सकेगा।

आर्थिक पूंजी रूपरेखा पर गठित बिमल जालान समिति का गठन पिछले साल दिसंबर में किया गया था। समिति अगले महीने रिपोर्ट देगी। अबतक समिति को रिपोर्ट देने की समयसीमा तीन बार बढ़ायी जा चुकी है। ब्रोकरेज कंपनी का कहना है कि रिजर्व बैंक के पास पड़ी आरक्षित पूंजी में से 3 लाख करोड़ रुपये तीन साल की अवधि में किस्तों में दिएजाएंगे।

रिपोर्ट में कहा गया है कि धन का उपयोग सरकार के नियमित व्यय को पूरा करने के लिए और 20 प्रतिशत उपयोग बैंकों में पूंजी डालने में किया जाएगा। वहीं 25 प्रतिशत रिजर्व बैंक के कर्ज को खत्म करने में इसका उपयोग किया जा सकता है।

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