किराएदार और मकान मालिक के हितों के लिए जल्द आने वाला है यह कानून

नई दिल्ली : किराएदारों के लिए जल्द ही नया कानून आ रहा है। सरकार नया टेनेंसी कानून ला रही है। इस कानून के अमल में आने के बाद मकान मालिक अब बेवजह किरायेदारों को धौंस नहीं दिखा सकेंगे। इस कानून में मौजूद प्रावधान से किराएदारों को काफी राहत मिलेगी। इस कानून के बनने से किराएदार और मकान मालिक दोनों के हितों की रक्षा हो सकेगी।

यह कानून अभी केंद्र सरकार की तरफ से लाया गया एक ड्राफ्ट है, जिसे सदन के अंदर रखा गया है। जब यह पास हो जाएगा तो फिर यह राज्यों में आएगा। केंद्र सरकार एक मॉडल टेनेंसी कानून बनाने जा रही है। इसकी अभी तैयारी चल रही है। कानून पास होने के बाद इसे सभी राज्यों को भेज दिया जाएगा। इसके तहत सरकार एक नई रेंट अथॉरिटी बनाने की बात कर रही है। जिलाधिकारी या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तय करेंगे कि किराया कितना होना चाहिए। किराया कितना बढ़ना है, कितना घटना है ये सब यही अथॉरिटी तय करेगी। दोनों पक्षों को इसी अथॉरिटी के पास जाना होगा। अब तक इसके लिए कोई नोडल एजेंसी नहीं थी। सरकार अब इस पर ये पहल करने जा रही है।

क्या होंगे किराएदारों के अधिकार
इसमें किराएदारों को सिक्योरिटी डिपोजिट दो महीने से ज्यादा नहीं रखना होगा। किराया बढ़ाने के लिए कम से कम तीन महीने पहले मकान मालिक को नोटिस देना होगा। दोनों पक्षों में सहमति हो जाती है तो, किराया न भी बढ़े। इसके अलावा मकान मालिक को मकान का मुआयना करने आने से पहले 24 घंटे का लिखित नोटिस देना होगा। इसके अलावा किराएदार के मकान छोड़ने के एक महीने के अंदर मकान मालिक को सिक्योरिटी डिपॉजिट या मनी वापस देनी होगी। कोई विवाद हो तो भी मकान मालिक किरायेदार की बिजली, पानी जैसी जरूरी सुविधाएं नहीं काट सकेगा।

इस ड्राफ्ट में प्रस्ताव किया गया है कि अगर समय पर किरायेदार ने मकान खाली नहीं किया तो किराया पहले दोगुना और फिर चार गुना हो जाएगा। किराये के मकान का रखरखाव किराएदार को ही कराना होगा। रख-रखाव नहीं कराने पर मकान मालिक रख-रखाव का काम करेगा और किरायेदार का जो पैसा सिक्योरिटी डिपॉजिट में जमा है, उसमें से पैसा काट सकता है। इसी तरह जो किरायेदार अगर प्रॉपर्टी में रख-रखाव खर्च लगाता है तो किराये में काट सकता है। अगर प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचता है तो मकान मालिक को बताना होगा।

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