कांग्रेस के घोषणापत्र से नाराज व्यापारी, देश के 7 करोड़ व्यापारी एक वोट बैंक के रूप में करेंगे मतदान

नई दिल्ली : कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्ज (कैट) द्वारा आज से पुदुच्चेरी में शुरू हुए दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में देश के 26 राज्यों के 200 से अधिक व्यापारी नेताओं ने आगामी चुनावों में देश के व्यापारी वर्ग की भूमिका पर विचार करते हुए सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि जो दल व्यापारियों के राष्ट्रीय चार्टर को लागू करने का भरोसा देगा देश के 7 करोड़ व्यापारी एक होकर एक वोट बैंक के रूप में एकतरफा मतदान करेंगे।

देशभर में 40 हजार से ज्यादा व्यापारिक संगठन है जो कुल मिलाकर देश के 7 करोड़ व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो लगभग 30 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देते हैं जो कि एक बड़ा वोटबैंक है। कांग्रेस द्वारा कल जारी चुनाव घोषणा पत्र पर टिप्पणी व्यक्त करते हुए कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा की इस घोषणा पत्र में देश के व्यापारिक समुदाय को कोई महत्व नहीं दिया गया और केवल दो लाइन ईवे बिल को समाप्त करना और जीएसटी को एक बिंदु कर बनाने में ही समाप्त कर दिया।

उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र में किसी भी व्यापार को शुरू करने के पहले तीन साल तक कोई इजाजत न लेने की बात कही है जो बिलकुल बेमानी है और कतई लागू नहीं हो सकती। उन्होंने कहा की व्यापारियों पर अनेक प्रकार के कानून लागू है जो संसद द्वारा पारित हैं और जिनका पालन आवश्यक है। इन कानूनों में जीएसटी ऐक्ट, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऐक्ट, शाप एंड इस्टैब्लिश्मेंट ऐक्ट, ट्रेड लाइसेंस ऐक्ट आदि अन्य प्रकार के कानून हैं जो महज चुनावी घोषणा से खत्म नहीं हो जाते, बल्कि इन कानूनों के अंतर्गत व्यापारियों को लाइसेंस अथवा इजाजत लेना आवश्यक है। जब तक ये कानून संसद में संशोधित नहीं हो जाते जो आसान नहीं है। लिहाजा घोषणा पत्र की यह घोषणा बिलकुल बेमानी है।

भरतिया ने कहा कि वर्तमान में व्यापारी अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिनकी तरफ घोषणा पत्र में कोई ध्यान ही नहीं दिया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से रीटेल में एफडीआई, ई कामर्स पॉलिसी, रीटेल व्यापार के लिए एक राष्ट्रीय नीति, बाजारों में बेहतर ढांचागत सुविधाएं, देश के घरेलू व्यापार को सुनियोजित तरीके से विकसित करना, छोटे व्यापारियों के निर्यात में वृद्धि आदि अनेक विषय हैं, जिनपर घोषणा पत्र में पार्टी को अपनी सोच बतानी चाहिए थी। व्यापारी इस घोषणा पत्र से बेहद निराशा हुई है और व्यापारी कांग्रेस की इस सोच की कड़ी निंदा करते हैं।

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