ऑनलाइन कारोबार मे सरकर करेगी नीतिगत बदलव, विदेशी कंपनियों की बढ़ेंगी मुश्किलें

नई दिल्ली : लगातार दबाव के बाद सरकार ऑनलाइन कारोबार को लेकर नीतिगत बदलाव करने जा रही है, जिसका इस क्षेत्र की बड़ी विदेशी ऑनलाइन कंपनियों पर खासा असर देखने को मिलेगा। रेटिंग एजेंसी फिच का कहना है कि इस क्षेत्र के बड़े मार्केट प्लेयर्स के लिए यह मुश्किल की घडी है, मुकेश अंबानी नियंत्रित रिलायंस रिटेल्स के ई-कॉमर्स कारोबार में उतरने के बाद से अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को बड़े दबाव का सामना करना पड़ सकता है।

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फिच का कहना है कि ई-कॉमर्स नीति पर काम चल रहा है और इसके मार्च से प्रभाव में आने की उम्मीद है। पहले जारी मसौदा दिशा-निर्देशों के तहत विदेशी ऑनलाइन विक्रेताओं को उन कंपनियों या सहयोगियों के उत्पादों को बेचने से रोका गया है, जिनमें उनकी इक्विटी हिस्सेदारी है। इसके अलावा सरकार बड़े ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं और छोटे उद्यमियों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए एक नियामकीय प्राधिकरण स्थापित करने की योजना बना रही है।

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फिच का कहना है कि लगातार निवेश के बावजूद अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे अंतरराष्ट्रीय ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए खतरा बढ़ गया है। नई नीति के तहत, अंतरराष्ट्रीय ई-कॉमर्स कंपनियों के भारत में बाजार बिगाड़ने वाली कीमतें निर्धारित करने और भारी छूट देने पर रोक होगी। इसके अलावा, ई-कॉमर्स कंपनियों को स्टोर से जुड़े आंकड़े भारत स्थित सर्वर में रखने होंगे। इससे उन पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

एक अध्ययन के मुताबिक भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआइ) ने विदेशी ऑनलाइन कंपनियों को डिस्काउंट और प्राइसिंग के मुद्दे पर कठघरे में खड़ा किया है। ई-कॉमर्स कंपनियां अधिक डिस्काउंट देती हैं, जिससे घरेलू खुदरा कारोबारियों को डर सताने लगा है।

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