ऑडिटरों को देना होगा 20 हजार रु. से अधिक के लेन-देन का ब्यौरा

आयकर का नया नियम
नयी दिल्लीः अपने ग्राहकों की ओर से आयकर अधिकारियों के सामने (ऑडिट) रिपोर्ट फाइल करते समय आडिटरों को उसमें अचल संपत्ति के सिलसिले में 20000 रुपये से अधिक के लेन-देन का भी ब्योरा देना होगा। आयकर विभाग की अधिसूचना के अनुसार ऑडिटरों को वित्त वर्ष 2016-17 से 20000 रुपये से अधिक की हर रकम के सिलसिले में वित्तीय लेन-देन का विवरण देना होगा। इसमें अचल संपत्ति के संदर्भ में भुगतान की गयी और ली गयी राशि शामिल है। ऑडिटर को भुगतान के तरीके भी बताने होंगे या यह भी बताना होगा कि भुगतान खाते में देय चेक या इलेक्ट्रोनिक प्रणाली के जरिये किया गया। ऑडिटरों को आयकर रिटर्न के साथ दाखिल टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में लिये गये कर्ज और 20000 रुपये से अधिक की अदायगी का उल्लेख करना होता था। अब इस रिपोर्ट में संपत्ति से जुड़े 20000 रुपये से अधिक के लेन-देन का भी उल्लेख करना होगा। इस कदम से वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता आएगी तथा कर अपवंचन रोकने में मदद मिलेगी। आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम की धारा 44एबी के तहत कर आडिट रिपोर्ट के फार्म 3सीडी को संशोधित किया है। इसके लिये अधिसूचना जारी की गई है।
19 जुलाई से प्रभावित
संशोधित नियम 19 जुलाई 2017 से प्रभाव में आ जायेंगे। निर्धारण वर्ष 2017-18 में यह लागू होगा। आयकर अधिनियम के तहत 50 लाख रुपये से अधिक की सकल आय अर्जित करने वाले पेशेवरों और एक करोड़ रुपये से अधिक कारोबार करने वाली कंपनियों को अपने खाते का अंकेक्षण कराना होगा। वर्ष 2018-19 से कंपनियों के लिए कारोबार की सीमा बढ़ाकर दो करोड़ रुपये कर दी गयी है।

प्रत्यक्ष कर संग्रह 14.8 प्रतिशत बढ़ा

चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जून तक प्रत्यक्ष कर संग्रह 1.42 लाख करोड़ रुपये रहा है जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में संग्रहित इस कर की तुलना में 14.8 प्रतिशत अधिक है। कॉर्पोरेट अग्रिम कर में 8.1 प्रतिशत और व्यक्तिगत अग्रिम कर में 40.3 प्रतिशत की बढोतरी दर्ज की गयी है। चालू वित्त वर्ष में 9.8 लाख करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष कर संग्रह का बजट अनुमान है। जून तक संग्रहित कर इसका 14.5 प्रतिशत है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा यहां जारी आँकडों के अनुसार, इस दौरान कॉर्पोरेट आयकर 4.8 प्रतिशत और प्रतिभूति लेनदेन कर सहित व्यक्तिगत आय कर 12.9 प्रतिशत बढ़ा है। अप्रैल जून के दौरान 55520 करोड़ रुपये का रिफंड किया गया जो वर्ष 2016-17 की इसी अवधि के दौरान किये गये रिफंड की तुलना में 5.2 प्रतिशत कम है। इस वर्ष जून तक 58783 करोड़ रुपये अग्रिम कर के रूप में मिला है जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में जमा अग्रिम कर की तुलना में 11.9 प्रतिशत अधिक है।

बैंक को शीघ्र दें इलेक्ट्रानिक धोखाधड़ी की जानकारीःआरबीआई

इलेक्ट्रानिक बैंकिंग फ्राड का शिकार होने वाले ग्राहक यदि तीन दिनों के भीतर बैंक को इसकी जानकारी देंगे तो उन्हें नुकसान नहीं होगा और 10 दिनों के भीतर पूरी रकम ग्राहक के खाते में जमा करायी जाएगी। यदि थर्ड पार्टी फ्राड की रिपोर्ट चार से सात कार्य दिवस के भीतर दी जाती है तो ग्राहक को 25 हजार रुपये तक का दायित्व लेना होगा। गुरुवार को रिजर्व बैंक ने यह बात कही। रिजर्व बैंक ने बैंकों से इलेक्ट्रानिक ट्रांजेक्शन के मामले में ग्राहकों को बाध्यतामूलक एसएमएस अलर्ट और जहां पंजीकरण है ई-मेल अलर्ट भेजने को कहा है, जिससे उन्हें तत्काल सतर्क किया जा सके।
इसके लिए क्या है शर्त
यदि खाताधारक की लापरवाही से जैसे भुगतान गोपनीयता के खुलाशा से फ्राड होगा तो खाताधारक को इसका नुकसान उठाना होगा, जबतक अनधिकृत ट्रांजेक्शन की रिपोर्ट बैंक को नहीं की जाती। इस संबंध में रिपोर्ट के बाद हुए किसी भी नुकसान का भार बैंक को उठाना होगा। रिजर्व बैंक ने अनधिकृत इलेक्ट्रानिक बैंकिंग ट्रांजेक्शन से ग्राहक सुरक्षा संबंधी संशोधित निर्देश जारी करते हुए यह बात ही। अनधिकृत ट्रांजेक्शन में वृद्धि के बीच रिजर्व बैंक ने यह निर्देश जारी किया है। जहां अनधिकृत ट्रांजेक्शन के लिए बैंक और ग्राहक दोनों में कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा और गड़बड़ी कहीं सिस्टम में होगी, वहां पर ग्राहक की किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा। लेकिन, अनधिकृत ट्रांजेक्शन की सूचना मिलने के तीन कार्य दिवस के भीतर ग्राहक को इसकी जानकारी बैंक को देनी होगी। चार से सात दिनों के भीतर जानकारी देने पर ग्राहक की जिम्मेदारी अधिकतम 25 हजार रुपये तक की होगी। बैंक की गलती से कोई अनधिकृत ट्रांजेक्शन होने के मामले में ग्राहक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, चाहे वह बैंक को इसकी जानकारी दे या नहीं। फ्राड की रिपोर्ट सात दिन बाद दिए जाने पर ग्राहक की जिम्मेदारी क्या होगी यह बैंक का बोर्ड ठीक करेगा। ऐसे मामले में बचत खाते के खाताधारक की जिम्मेदारी अधिकतम 10 हजार रुपये की होगी।

सेबी पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण

बाजार नियामक सेबी ने कारोबार सुगम बनाने के लिए विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक (एफवीसीआई) के पंजीकरण के लिए कागजरहित ऑनलाइन प्रणाली शुरु की है। नयी प्रणाली से एफवीसीआई के लिए सेबी में तेजी से पंजीकरण करना तथा अन्य नियामकीय फाइलिंग आसान बनाने में मदद मिलेगी। नियामक ने कहा ,  ‘एफवीसीआई के तौर पर पंजीकरण को इच्छुक सभी आवेदकों को अब सेबी इंटरमेडियरी पोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन ऑनलाइन देना है।’

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