एयर इंडिया को नहीं मिल पाया पुनर्गठन का फायदा

नयी दिल्लीः वित्तीय पुनर्गठन योजना से एयर इंडिया को हुए ज्यादातर फायदों पर कंपनी के  बड़ी संख्या में लिये गये अल्पकालिक ऋणों ने पानी फेर दिया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने कहा कि  इस विमानन कंपनी को अपनी लागत को तर्कसंगत बनाना चाहिए। कैग ने कहा है कि कंपनी में सरकार के इक्विटी वित्तपोषण को उसकी ऋण राशि में कमी और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर पर कम ब्याज देनदारी को लेखा में शामिल किये जाने के बाद समायोजित किया जाना चाहिये। वित्तीय पुनर्गठन योजना (एफआरपी) अप्रैल 2012 में मंजूर की गई। इसके तहत सरकार ने 2011-12 से 2031-32 तक कंपनी में 42,182 करोड़ रुपये की इक्विटी राशि डालने की प्रतिबद्धता जताई है।  कैग ने ‘एयर इंडिया लि. की वित्तीय पुनर्गठन और पुनरुद्धार योजना रिपोर्ट’ में कहा है कि सरकार के स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने 2013 में खाड़ी की विमानन कंपनी एतिहाद को पांच बोइंग 777-200 एलआर विमान 33.65 करोड़ डालर (प्रति विमान 6.73 करोड़ डालर) में बेचे, जबकि इसके लिये दो पक्षों मैसर्स एविटास तथा एसेंट से प्रति विमान 8.6 से 9.2 करोड़ डालर प्राप्त हुए थे। एयर इंडिया लिमिटेड को इन विमानाें की बिक्री पर 671.07 करोड़ रुपये का संपत्ति नुकसान हुआ। इन विमानाें की खरीद के लिए जो कर्ज लिया गया था, उस पर 324.67 करोड़ रुपये का ब्याज भुगतान किया गया। इन विमानाें की एतिहाद एयरवेज को जनवरी, 2014 से अप्रैल, 2014 के दौरान आपूर्ति कर दी गई।  कैग के मुताबिक इन विमानों की खरीद के लिये दो पार्टियों- यूएई के एतिहाद एयरवेज और फ्रैंकफर्ट की जर्मन एवियेशन कैपिटल- ने भी एयर इंडिया के मई 2013 में जारी की गई खुली निविदा को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज की थी।

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