एपीएमसी को खत्म कर ई-नाम को बढ़ावा दें राज्य : वित्तमंत्री

Nirmala Sitharaman

नई दिल्ली : वित्त मंत्री ने राज्यों से आग्रह किया है कि वे जल्द से जल्द कृषि उत्पाद बाजार समिति (एपीएमसी) को समाप्त करें और इसकी जगह पर इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) को बढ़ावा दें। नाबार्ड द्वारा आयोजित किए गए एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को अनाज का पर्याप्त मूल्य दिलाने के लिए जरूरी है कि हर राज्य जितनी जल्दी हो सके ई-नाम को लागू करें। यह ट्रेडिंग पोर्टल पूरे देश में काम करता है, जिससे कृषि उत्पादों का एक राष्ट्रीय बाजार बनाने की राह निकल सकती है।

वित्त मंत्री ने कहा कि एपीएमसी एक समय देश के लिए जरूरी था, लेकिन अब इसकी अहमियत खत्म हो गई है। एपीएमसी अब किसानों को उनके उत्पादों का पर्याप्त मूल्य दिलाने में सफल नहीं हो पाता और ई-नाम अब ज्यादा आवश्यक हो गया है। केंद्र सरकार राज्यों को मदद कर रही है कि वे एपीएमसी की जगह ई-नाम को लागू करें। यह किसानों के हित में है और राज्यों को भी फायदा होगा। फिलहाल देश के आठ राज्यों में ई-नाम योजना के तहत 21 मंडियों ने काम शुरू किया है, जिनके बीच 14 कृषि उत्पादों के अभी तक 136 अंतर-राज्यीय सौदे हो चुके हैं। सरकार इस योजना के तहत समूचे देश की मंडियों को एक ही इलेक्ट्रॉनिक मंच पर लाना चाहती है।

बड़ी चिंता बनी खाद्य तेलों का आयात
वित्त मंत्री ने खाद्य तेलों के बढ़ते आयात पर चिंता जताते हुए कहा कि सरकार तिलहन उत्पादों को कई तरीके से बढ़ाने की कोशिश कर रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के साथ ही किसानों को दूसरे तरीकों से भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। किसान अन्नदाता के साथ ही ऊर्जा दाता भी बनें और अपने खेतों में सोलर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से बिजली बनाने के नए साधनों का भी उपयोग करें।

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