एजीआर बकाया मामले में टेलिकॉम कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने टेलिकॉम कंपनियों को फटकार लगाते हुए कहा है कि उन्होंने सरकार को ‘एक पैसा’ नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट को आज यानी शुक्रवार को एजीआर से जुड़े बकाया को लेकर टेलिकॉम ऑपरेटर्स की याचिका पर सुनवाई करनी थी, लेकिन कोर्ट ने याचिका रद्द कर दिया। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि एजीआर के बकाया का भुगतान नहीं करने और सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश को नहीं मानने पर उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू क्यों ना की जाए?

आपको बता दें कि टेलिकॉ़म कंपनियों ने एजीआर के बकाया भुगतान के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और आज इस याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया और टेलिकॉम कंपनियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की बात कही।  सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों वाली बेंच ने आज ऑपरेटर्स को 17 मार्च तक बकाया का भुगतान हर हाल में करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनियों के मैनेजिंग डायरेक्टर्स व शीर्ष अधिकारियों और दूरसंचार विभाग को आदेश दिया है कि वे 17 मार्च को कोर्ट में उपस्थित रहें, जब मामले को दोबारा सुना जाएगा।

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दरअसल सुप्रीम कोर्ट को भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और टाटा टेलीसर्विसेज सहित टेलिकॉम कंपनियों की ताजा याचिका पर सुनवाई करनी थी और इन कंपनियों ने दूरसंचार विभाग में बकाया 1.47 लाख करोड़ रुपये के एजीआर से जुड़े के भुगतान के लिए नई तारीख की मांग की थी, लेकिन इससे पहले 16 जनवरी को जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने टेलिकॉम कंपनियों की रिव्यू पिटीशन को रद्द किया था। इसमें टेलिकॉम कंपनियों ने कोर्ट के पहले के उस आदेश को रिव्यू करने की मांग की थी, जिसमें कोर्ट ने 23 जनवरी तक 1.47 करोड़ के वैधानिक बकाये के भुगतान का आदेश दिया था।

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