ट्रंप सरकार एच-4 वीजाधारकों के वर्क परमिट को रद्द करेगी, भारतीयों पर पड़ेगा सर्वाधिक असर


वॉशिंगटनः अमेरिका में एच-4 वीजाधारकों के वर्क परमिट को ट्रंप सरकार आने वाले 3 माह में रद्द कर सकती है। एक फेडरल कोर्ट ने इस बात की पुष्टि की है। अमेरिकी सरकार के इस फैसले का सर्वाधिक असर अमेरिकी-भारतीय महिलाओं पर पड़ेगा क्योंकि ओबामा के कार्यकाल में लागू हुए इस नियम का उन्हीं को सबसे ज्यादा लाभ मिला था।
अमेरिकी वर्करों के एक समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले ”सेव जॉब्स यूएसए” नाम की संस्था ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि सरकार की इस तरह की नीतियों से उनकी नौकरियां प्रभावित होंगी। एच-4 वीजा को यूएस सिटिजनशिप ऐंड इमिग्रेशन सर्विसेज जारी करता है। यह एच-1बी वीजा होल्डर्स के निकट परिजनों (पति या पत्नी और 21 वर्ष से कम आयु के बच्चे) को दिया जाता है। इस वीजा की सबसे ज्यादा मांग भारतीय आईटी पेशेवरों में होती है।
डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्यॉरिटी ने डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बताया कि एच-1 बी वीजा होल्डरों के परिजनों को एच-4 वीजा के जरिए मिलने वाले वर्क परमिट को वह खत्म करने जा रहा है और इस दिशा में ठोस और तेज कदम उठाए जा रहे हैं। डीएचएस ने बताया कि नए नियमों को 3 महीने के भीतर वाइट हाउस के बजट का प्रबंधन करने वाले दफ्तर में जमा कर दिया जाएगा। डिपार्टमेंट ने कोर्ट से तब तक के लिए प्रस्तावित नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई रोकने का आग्रह किया है। दूसरी तरफ याचिका दाखिल करने वाले समूह ने कोर्ट से जल्द फैसले का आग्रह किया है।
बता दें कि अमेरिकी वर्करों के एक समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले ‘सेव जॉब्स यूएसए’ नाम की संस्था ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि सरकार की इस तरह की नीतियों से उनकी नौकरियां प्रभावित होंगी।



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