नई दिल्ली : मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘एक देश एक राशन कार्ड’ आज लॉन्च हो गई है, इस स्कीम का फायदा उन लोगों को मिलेगा, जिसके पास राशन कार्ड होगा। अब राशनकार्ड धारक देश के किसी भी हिस्से की सरकारी राशन दुकान से कम कीमत पर अनाज खरीद सकेंगे।
फ़िलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 4 राज्यों में इसे शुरू किया गया है। सरकार ने इसे दो कलस्टर में बांटा है। आंध्र प्रदेश-तेलंगाना और महाराष्ट्र-गुजरात में इसकी शुरुआत की गई है। केंद्र सरकार की प्लानिंग है कि स्कीम को 1 जुलाई, 2020 तक पूरे देश में लागू किया जाए।
पासवान ने कहा कि स्कीम का सबसे बड़ा फायदा है कि आंध्र प्रदेश के लोग अब तेलंगाना से और तेलंगाना के लोग आंध्र प्रदेश से राशन खरीद सकेंगे, सरकार का लक्ष्य यह नियम 30 जून, 2020 तक पूरे देश में लागू कर कर देने का है। खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने अभी हाल ही में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक मीटिंग की थी, जिसमें पासवान ने सभी को स्कीम लागू करने के लिए एक साल का वक्त दिया है।
क्या होगा फायदा
• ‘एक देश-एक टैक्स’ की तरह ही इस स्कीम को शुरू किया गया है।
• इसका फायदा गरीबों को मिलेगा।
• एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने वालों को मिलेगा।
• फर्जी राशन कार्ड पर रोक लगाने में भी मदद मिलेगी।
• राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने और प्वाइंट ऑफ सेल मशीन के जरिए अनाज बांटने की व्यवस्था जल्द शुरू होगी।
• 85 फीसदी आधार कार्ड पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन से जुड़ चुके हैं।
• 22 राज्यों में 100 फीसदी पीओएस मशीन लग चुकी है।
क्या हैं स्कीम
पासवान ने कहा कि आम जनता अब किसी भी पीडीएस दुकान से बंधे नहीं रहेंगे और दुकान मालिकों पर निर्भरता घटेगी और भ्रष्टाचार में कमी भी आएगी। सरकार राशन कार्ड के लिए केंद्रीय भंडार बनाकर और उन्हें आधार से जोड़कर फुल पोर्टेबिलिटी की सुविधा देगी, जिससे लोगों को आसानी होगी, क्योंकि वह किसी एक राशन की दुकान से खरीदारी के लिए मजबूर नहीं होंगे।
