उधारकर्ता की साख / जान जाएंगे बैंक

मुंबईः बैंकों को उधारकर्ता की साख के बारे में अधिक, विश्वसनीय और अद्यतन आँकड़े उपलब्ध कराने के लिए दुनिया के अन्य देशों की तर्ज पर देश में भी रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री (पीसीआर) बनाने का फैसला किय है। इसके लिए जल्द ही एक कार्यबल का गठन किया जायेगा। केंद्रीय बैंक ने बताया कि इस संबंध में एक कार्यबल बनाने का फैसला किया गया है जिसमें विशेषज्ञ तथा हितधारकों को शामिल किया जायेगा। आरबीआई ने कहा है कि दुनिया भर में ऋण बाजार को ज्यादा सक्षम बनाने के लिए तथा ऋणदाता और उधारकर्ता के बीच सूचनाओं की कमी को दूर करने के लिए निजी ‘क्रेडिट ब्यूरो’ या ‘पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री’ है।
आम तौर पर इनका संचालन केंद्रीय बैंक या किसी निगरानी प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। देश में इस समय चार साख सूचना कंपनियाँ सिबिल, इक्विफैक्स, एक्सपेरियन और सीआरआईएफ हाईमार्क हैं। इनका नियमन आरबीआई द्वारा किया जाता है।
आरबीआई ने इस काम के लिए सेंट्रल रिपॉजिट्री ऑफ इनफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स का गठन किया है। साख सूचना कंपनियाँ साख सूचना रिपोर्ट में वाणिज्यिक आँकड़े, उपभोक्ता आँकड़े और मौद्रिक वित्तीय संस्थानों के आँकड़े अलग-अलग उपलब्ध कराते हैं। इसलिए आरबीआई ने साख सूचना कंपनियों को यह निर्देश जारी करने का निर्णय किया है कि वे सभी मॉड्यूलों साख संबंधी पूरी सूचना उपलब्ध करायें।
क्या करेगा कार्यबल
साख के बारे में सूचना की मौजूदा उपलब्धता की कार्यबल भारत में समीक्षा करेगा और मौजूदा खामियों को पीसीआर द्वारा भरने की संभावनाओं पर विचार करेगा। साथ ही वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मौजूद मानदंडों का अध्ययन कर देश में पारदर्शी, वृहद और नीयर-रियल टाइम पीसीआर के विकास के लिए प्राथमिकताओं समेत एक रोडमैप के बारे में भी सुझाव देगा।
क्या होगा लाभ
बैंकों को ग्राहकों की साख और ऋण की कीमत (ब्याज दर) के आँकलन में पीसीआर बन जाने के बाद आसानी होगी। साथ ही वे जोखिम आधारित परिवर्तनीय प्रावधान भी कर सकेंगे। इससे रिजर्व बैंक को भी यह समझने में मदद मिलेगी कि नीतिगत दरों में किये गये बदलाव का लाभ हस्तांतरण पूरी तरह हो रहा है या नहीं। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो इसमें आ रही बाधाओं को पहचानना सरल हो जायेगा।

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