ई-वे बिल के ‌क्रियान्वयन से पहले, दिक्क्तें दूर की जाएं, हेल्पडेस्क बनेः सुशील मोदी

नयी दिल्ली: बिहार सरकार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने ई-वे बिल के क्रियान्वयन पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि इससे पहले एक हेल्पडेस्क बनायें , इसके क्रियान्वयन से पहले एक ऐसी प्रणाली तैयार की जाए जो दिक्कतों को दूर करने के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहे। मोदी ने वित्त सचिव हसमुख अधिया को पत्र लिखकर सुझाव दिया है कि ई-वे बिल तैयार करने तथा उसके सत्यापन के दौरान आने वाली संभावित दिक्कतों के मद्देनजर मानक परिचालन प्रक्रिया तैयार की जानी चाहिए। मोदी ने लिखा, दिक्कतों को दूर करने की प्रणाली तथा हेल्पडेस्क ई-वे बिल लागू किये जाने से पहले ही निश्चित तौर पर तैयार कर ली जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ई-वे बिल से संबंधित दिक्कतों को दूर करने के लिए जीएसटी परिषद या राजस्व विभाग में एक क्षेत्रीय अधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए।

मोदी ने कहा, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि प्रणाली रुकावटों से मुक्त हो और नयी प्रणाली से दिक्कतें नहीं आए। उन्होंने आगे कहा, मैं प्रबंधन सूचना प्रणाली मुहैया कराने के लिए भी कहूंगा जो किसी वाहन तथा उसको जारी ई-वे बिल के बारे में राज्य प्रशासनों को सूचित करेगा। इससे सत्यापन की प्रक्रिया आसान होगी तथा संसाधनों का अधिकतम दोहन सुनिश्चित होगा।केंद्र सरकार ने कर चोरी को रोकने के लिए एक फरवरी से ई-वे बिल लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत ट्रांसपोर्टरों को एक राज्य से दूसरे राज्य में माल ले जाने के लिए ई-वे बिल रखना होगा।

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