ई-मंडियों की उम्मीदों पर फिर गया पानी

सन्मार्ग संवाददाता, नई दिल्लीः

किसानों को उनकी फसल का सही दाम दिलाने के उदेश्य से राष्ट्रीय कृषि बाजार कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत देश की सभी मंडियों को डिजिटल बनाया जा रहा है, लेकिन सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद इन मंडियों में किसान और व्यवसायी रुचि नहीं ले रहे हैं।  कृषि मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि ई- मंडी योजना  सरकार की उम्मीदों के मुताबिक नहीं चल पा रही है। किसानों और व्यवसायियों को इसका उपयोग मुश्किल लग रहा है। कुछ मंडियों में तो सरकार ने सहकारी बैंकों से जोड़ने से लेकर एटीएम जैसी तमाम सुविधा दी है, लेकिन इन मंडियों से किसान और व्यवसायी नहीं जुड़ रहे हैं।  देश के 10 राज्यों की 250 मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना से जोड़ा जा चुका है, लेकिन केवल 100 ही काम कर रही हैं। सरकार की योजना इस वित्त वर्ष में  585 थोक मंडियों को जोड़ने  की है। 2017 – 2018 में केंद्र सरकार स्वच्छता, ग्रेडिंग और पैकेजिंग सुविधाओं की स्थापना के लिए  प्रत्येक ई-नाम बाजार को 75 लाख रुपये सहायता प्रदान करेगी।

सहकारी बैंकों से जुड़ेंगे भुगतान चैनल
परियोजना के सही क्रियान्वयन के लिए किसानों और व्यवसाइयों को प्रशिक्षित करने के लिए ऑनलाइन भुगतान चैनलों को सहकारी बैंकों से जोड़ने की योजना है। सहकारी बैंकों में ज्यादातर किसानों के खाते होते हैं। इन बैंकों से मंडियों को जोड़ा जा रहा है।  संबंधित राज्य भी कृषि विभाग कार्यशालाओं का आयोजन कर रहे हैं, जिससे किसानों और कारोबारियों को ई- नाम के उपयोग को लेकर जागरूक किया जा सके। भुगतान व्यवस्था आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार सभी मंडियों में एटीएम भी लगा रही है।

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